२०१९ पासून संस्थानचा कारभार तदर्थ समितीकडे
दोन आठवड्याची मुदत; पुढील सुनावणी २३ जुलै रोजी
औरंगाबाद: शिर्डी येथील साईबाबा संस्थान न्यासाचे विश्वस्थ मंडळ नियुक्तीची अधिसूचना जाहीर करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायायालयाचे न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला व न्या. आर. एन. लड्डा यांनी राज्य शासनाला बुधवारी (दि. ७ जुुलै) दोन आठवड्याची अंतिम मुदतवाढ दिली. याचिकेची पुढील सुनावणी २३ जुलै रोजी होणार आहे.
शासनाने यापूर्वी दोन महिन्यात विश्वस्त मंडळ नेमण्याची हमी दिली होती. तो कालावधी संपला असून, शासनाने आजवर विश्वस्त मंडळ नेमलेले नाही. त्यावर उच्च न्यायालयाने विश्वस्त मंडळ नेमणुकीसंदर्भात माहिती घेण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदतवाढ दिली होती. बुधवारी मुख्य सरकारी वकील डी. आर. काळे यांनी, विश्वस्थ मंडळ नेमण्याची अधिसूचना जाहीर करण्यासाठी अंतिम दोन आठवड्याची मुदतवाढ मागितली. त्यावर खंडपीठाने मुदतवाढ दिली.
याचिकाकर्त्यांच्यावतीने ॲड. प्रज्ञा तळेकर व अजिंक्य काळे, संस्थानच्यावतीने ॲड. अनिल एस. बजाज यांनी काम पाहिले.
चौकट
२०१९ पासून संस्थानचा कारभार तदर्थ समितीकडे
साईबाबा संस्थानचे माजी विश्वस्त उत्तमराव शेळके यांनी ॲड. सतीश तळेकर यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या जनहित याचिकेनंतर उच्च न्यायालयाने तदर्थ समिती स्थापन केली होती. ती समिती ऑक्टोबर २०१९ पासून संस्थानचा कारभार सांभाळत आहे. सध्या अहमदनगरचे प्रधान जिल्हा न्यायाधीश, साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नाशिकचे अतिरिक्त विभागीय आयुक्त आणि अहमदनगरचे सहधर्मादाय आयुक्त यांची समिती आहे.