परभणी : जिल्हा परिषदेमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून अधिकारीस्तरावरच कुरघोडीचे राजकारण केले जात असून, कनिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या अधिकारावर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून गदा आणली जात असल्याचा प्रकार पहावयास मिळत आहे़ जिल्हा परिषदेतील प्रशासकीय स्तरावरील कामकाजात गेल्या काही महिन्यांपासून मोठ्या प्रमाणात घडामोडी घडत आहेत़ महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेंतर्गत करण्यात येणाऱ्या कामांना नियमबाह्यपणे मंजुरी देण्याचे प्रकार समोर आले आहेत़ या प्रकरणांमध्ये काही अधिकाऱ्यांनी स्वत:चे उखळ पांढरे करून घेतले तर काही अधिकारी चांगलेच अडचणीत सापडले़ या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषदेत सध्या अधिकाऱ्यांमध्ये अंतर्गत द्वंद्व सुरू आहे़ प्रशासकीयस्तरावर काही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई केली जात असताना त्याच विभागाच्या प्रमुखांना अंधारात ठेऊन निर्णय घेतले जात असल्याचाही प्रकार पहावयास मिळत आहे़विशेष म्हणजे, काही निर्णय अंगलट आल्याने जिल्हा परिषदेची नाचक्की झाली आहे़ तरीही प्रशासकीय पातळीवरील कारभार सुधारत नसल्याचे दिसून येत आहे़ प्रशासनाच्या कासवगतीच्या कारभाराची व काही दोषी अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालण्याच्या कारभाराची विभागीय आयुक्त उमाकांत दांगट यांच्याकडे तक्रार गेली़ त्यानंतर दांगट यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले़ दोषींवर तातडीने कारवाई करण्याचे आदेश दिले़ त्यानंतर जिल्हा परिषदेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी धावपळ सुरू केली़ तरीही कारभार एकतर्फी असल्याची चर्चा आहे़ विभागप्रमुखांना विश्वासात न घेता निर्णय घेतले जात असल्याने कर्मचारीही अस्वस्थ झाले आहेत़ यावरूनच वादाचे प्रकार घडत आहेत़ गेल्या आठवड्यात जि़ प़ तील अधिकाऱ्यांच्या आंदोलनाच्या वेळी अभियंत्यांना वापरण्यात आलेल्या अपशब्दांमुळे चांगलेच वातावरण तापले होते़ जि़ प़ अध्यक्ष राजेश विटेकर व इतर लोकप्रतिनिधींनी या प्रकरणात हस्तक्षेप केल्याने वाद मिटला़ अन्यथा वाद विकोपाला जाण्याची शक्यता निर्माण झाली होती़ प्रशासकीय पातळीवर सध्या जिल्हा परिषदेत अस्वस्थता असून, अधिकाऱ्यांमध्ये समन्वयाचा मोठ्या प्रमाणात अभाव आहे़ काही अधिकाऱ्यांकडून एकतर्फीच निर्णय घेतले जात आहेत़ तर काही अधिकाऱ्यांना केवळ एका जागेवर बसून बघ्याची भूमिका घ्यावी लागत आहे़ (जिल्हा प्रतिनिधी)
अधिकाऱ्यांमध्ये कुरघोडीचे राजकारण
By admin | Updated: March 16, 2016 08:34 IST