औरंगाबाद : शहरातील कचरा संकलनासाठी महापालिकेने हैदराबाद येथील रेड्डी कंपनीला कंत्राट दिले आहे. दररोज ३८० मेट्रिक टन कचरा जमा होतो. दरमहा महापालिका जवळपास तीन कोटी रुपये कंपनीला देत आहे. कंपनी टिकून राहावी यासाठी महापालिकेने रेड कार्पेट अंथरूण ठेवले आहे. यानंतरही कंपनीच्या कामात अजिबात सुधारणा झालेली नाही. जुन्या शहरात आजही ठिकठिकाणी कचऱ्याचे डोंगर साचलेले असतात. कचरा उचलण्याच्या कामात कोणतेही व्यवस्थापन नाही.
कंपनीने एक मेट्रिक टन कचरा उचलला तर महापालिका १८६० रुपये अदा करीत आहे. मागील दोन वर्षापासून कंपनी शहरात काम करीत आहे. कंपनीला महापालिकेने आपल्या मालकीच्या पन्नास रिक्षा दान म्हणून दिल्या आहेत. शहरात नऊ ठिकाणी कंपनीला वाहन पार्किंगसाठी मोफत कोट्यवधी रुपयांच्या जागा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. रेडी कंपनी कचऱ्यात वजन वाढविण्यासाठी बांधकाम साहित्य, दगड, कपडे आणि मातीसुद्धा टाकत आहे. यानंतरही महापालिका प्रशासन डोळेझाक करीत आहे. कंपनी काम सोडून निघून गेली तर काय, या भीतीपोटी प्रशासन कंपनीचे लाड पुरविण्यात मग्न आहे.
शहरात कचरा संकलन करणाऱ्या रिक्षा कधी येतात आणि कधी निघून जातात हे नागरिकांना कळतसुद्धा नाही. प्रत्येक रिक्षात स्पीकर लावण्यात आला आहे. त्याचा वापर अजिबात होत नाही. प्रत्येक घरातून कचरा संकलन करण्याची जबाबदारी कंपनीवर आहे. मात्र कंपनीचे कर्मचारी नागरी वसाहतीच्या चौकांमध्ये पडलेला कचरा उचलून नेतात. प्रत्येक रिक्षेच्या मागे मेडिकल वेस्ट जमा करण्यासाठी स्वतंत्र डस्टबिन तयार केली होती. रेड्डी कंपनीचे कर्मचारी नागरिकांकडून बायोमेडिकल वेस्ट घेत नाहीत त्यामुळे शहरातील ज्येष्ठ नागरिकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे. कंपनी कचऱ्याचे वर्गीकरण अजिबात करीत नाही.
जीपीएस यंत्रणा असून नसल्यासारखी
शहरात रेड्डी कंपनीच्या ३०० रिक्षा, २५ मोठी वाहने कार्यरत आहेत. या वाहनांना जीपीएस यंत्रणा बसवलेली आहे. मात्र एकाही वाहनाची जीपीएस यंत्रणा चालू नाही. कचरा संकलन करणारी रिक्षा संबंधित वसाहतीत गेली किंवा नाही हे तपासण्याचे कोणतेही काम कंपनी किंवा महापालिकेकडून होत नाही. इंदूर महापालिका अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून एकही घर कचरा संकलनाचा राहणार नाही याची काळजी घेते. औरंगाबाद महापालिकेने इंदूर पॅटर्नचा अवलंब केला आहे मात्र अंमलबजावणी शून्य आहे.
१५० मेट्रिक टन कचऱ्यावर प्रक्रिया
शहरात जमा होणारा ३८० मेट्रिक टन कचरा चिकलठाणा आणि पडेगाव येथील प्रक्रिया केंद्रावर नेण्यात येतो. कचऱ्याचे वर्गीकरण करून प्रक्रिया करावी लागते. चिकलठाणा येथे दीड वर्षांपासून १५० मेट्रिक टन कचऱ्यावर प्रक्रिया होते. पडेगाव येथे ट्रायल पद्धतीने कचऱ्यावर प्रक्रिया सुरू आहे. हर्सूल येथील प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याचे काम ठप्प पडले आहे. बायोगॅस प्रकल्प सुरू करण्यास महापालिकेला मुहूर्त सापडत नाही.
कंपनीच्या कामात बरीच सुधारणा होतेय
रेड्डी कंपनीच्या वाहनांना जीपीएस ट्रेकिंग सिस्टीम बसविण्यात येणार आहे. याचे कंट्रोल रूम महापालिका आयुक्त दालनात राहील. पूर्वीच्या तुलनेत कंपनीचे काम हळूहळू सुधारत आहे. इंदूर महापालिका आउटसोर्सिंग पद्धतीने कचरा संकलन करत नाही, स्वतःची वाहने आहेत. कर्मचारी हे त्यांचेच आहेत. रेड्डी कंपनीसोबत केलेल्या करारानुसार डोअर टू डोअर कलेक्शन आणि कचऱ्याचे वर्गीकरण होत नाही.
नंदकिशोर भोंबे, घनकचरा व्यवस्थापनप्रमुख