औरंगाबाद : आरोग्य विभाग, मदत व पुनर्वसन विभाग आणि टास्क फोर्स या तिघांनी राज्यातील २५ जिल्ह्यांत निर्बंध शिथिल केले पाहिजे, तर ११ जिल्हे लेव्हल -३ च्या पातळीत ठेवले पाहिजे, असा अहवाल दिला आहे. निर्बंध शिथिल करण्यासंबंधी मुख्यमंत्रीच निर्णय घेतील. त्याबाबत सोमवारी निर्णय जाहीर होऊ शकतो, असे सार्वजनिक आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी रविवारी सांगितले.ते म्हणाले, निर्बंध शिथिल करण्याबाबतची फाइल आमच्याकडून पाठविण्यात आलेली आहे. आरोग्य विभागातील ‘क’ आणि ‘ड’ या गटाच्या १२ हजार जागा भरण्यात येणार आहेत. त्यासाठी अर्ज मागविण्याची जाहिरात ९ ऑगस्टपर्यंत येईल. त्याबरोबर गट-अ म्हणजे स्पेशालिस्ट डाॅक्टर, एमबीबीएस डाॅक्टरांची एक हजार पदे भरण्यास पुढील ४ दिवसांत कार्यवाही केली जाणार आहे. अडचण आली नाही, तर दोन महिन्यांत १०० टक्के जागा भरल्या जातील, असे ते म्हणाले.राज्यातील १०० खाटांच्या रुग्णालयांत सीटीस्कॅन, एमआरआय, डायलिसिस, सोनोग्राफी मशीन दिल्या जाणार आहेत. आऊटसोर्सिंगच्या माध्यमातून ही सेवा दिली जाणार असून, त्यासंदर्भातील निविदा निघाली आहे. ही सेवा गोरगरिबांना मोफत दिली जाईल, असे टोपे यांनी सांगितले.
अवयवदानासाठी आता नियमांचा विचारअवयवदानासंदर्भात गुरुवारी बैठक होणार आहे. अवयवदानात तामिळनाडू पहिल्या क्रमाकांवर आहे. त्यामुळे आपल्याला नियम बदलावे लागतील का, याचा विचार केला जाईल. जिल्हा रुग्णालयातही अवयदानाची कामे केले जातील. टर्शरी केअरच्या ठिकाणी अवयवदान झाले पाहिजे; पण तेथे काम होत नाही, त्याकडे लक्ष दिले जाईल, असे राजेश टोपे म्हणाले.