अंशदान निवृत्तीवेतन योजना बंद होणार

हिंगोली : नवीन परिभाषिक अंशदायी निवृत्तीवेतन योजना केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेत समाविष्ट होणार आहे. यामुळे १ नोव्हेंबर २००५ पासून सेवेत लागलेल्या राज्यातील सर्व कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ होणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय आरोग्य कर्मचारी संघटनेचे सचिव हरिचंद्र गोलाईतकर यांनी दिली आहे. राज्य शासनाच्या सेवेत १ नोव्हेंबर २००५ पासून किंवा त्यानंतर नियुक्त होणाऱ्या सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी राज्यात पुर्वीची १९८२ ची पेन्शन योजना रद्द करून केंद्र शासनाच्या धर्तीवर नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना सुरू करण्यात आली. परंतु सदर योजनेचा लाभ कर्मचाऱ्यांना होत नसल्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला होता. हा निर्णय सरकारने ताबडतोब रद्द करावा किंवा तो बदलावा, यासाठी राज्यातील सर्व अधिकारी-कर्मचारी संघटनांनी शासनाकडे मागणी केली होती. त्यासाठी काही संघटनांनी न्यायालयात याचिकासुद्धा दाखल केली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानेदेखील यावर स्थगिती दिली होती. त्यामुळे राज्य शासनाच्या वित्त विभागाने २१ आॅगस्ट रोजी एक शासन निर्णय काढून नवीन परिभाषित अंशदायी निवृत्तीवेतन योजना केंद्राच्या राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेत समाविष्ट होणार आहे. १ नोव्हेंबर २००५ पासून राज्य शासनाने लागू केलेल्या परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेमध्ये शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या दरमहा वेतनातून १० टक्के रक्कम कपात करून तेवढीच रक्कम राज्य शासन टाकणार होते. तो कर्मचारी निवृत्त झाल्यानंतर ही सर्व रक्कम एका विमा पॉलिसीमध्ये गुंतवायची असे आदेश आहेत. परंतु सेवाकाळात या रकमेचा लाभ कर्मचाऱ्यांना मिळत नव्हता व सदर रक्कम अत्यावश्यक कामासाठी काढता येत नव्हती. तसेच निवृत्तीनंतर विमा पॉलिसी काढल्याशिवाय कर्मचाऱ्यांना सदर रक्कमेचा लाभ मिळणार नाही, अशी अट असल्यामुळे केंद्रातील व राज्यातील सर्व कर्मचारी नाराज होते. सर्व संघटनांनी निवेदन देवून, संप करून राज्य शासनाकडे पाठपुरावा करत न्यायालयात दाद मागितल्याने ही योजना रद्द झाली आहे. सदर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्रीय अभिलेख देखभाल अभिकरण, निधी व्यवस्थापक इत्यादींच्या नियुक्तीबाबत अद्याप निर्णय झाला नसल्याने ही कार्यवाही होईपर्यंत सध्या सुरू असलेली अंशदायी पेन्शन योजनाच सुरू राहणार आहे. राज्य अभिलेख देखभाल अभिकरणाची स्थापना करून त्यांच्यामार्फत सदर योजना राज्यात कार्यान्वित होणार असल्याचे गोलाईतकर यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)