शहरं
Join us  
Trending Stories
1
३९ दिवसांच्या युद्धानंतर इराण, अमेरिका, इस्रायल... कुणी काय कमावले, काय गमावले?
2
केजचे तहसीलदार राकेश गिड्डे यांचा अपघाती अंत; कार्यक्षम अधिकाऱ्याच्या मृत्यूने बीड जिल्हा सुन्न!
3
STतील सफाईचा प्रवाशांना भूर्दंड; आधी दरवाढ केली, आता ‘स्वच्छता अधिभार’ लावला, प्रवास महागला
4
नाशिकमध्ये नामांकित कंपनीतील ८ जणींचा विनयभंग; एकीवर 'अतिप्रसंग'; ६ जणांना अटक
5
एक डॉलर प्रति बॅरल, त्यासोबत..., होर्मुझवरील टोलसाठी इराणने तयार केला असा नियम   
6
आजचे राशीभविष्य, ०९ एप्रिल २०२६: योग्य क्षेत्रातील गुंतवणूक आज लाभदायक; रागावर नियंत्रण ठेवावं लागेल
7
पाकला बळीचा बकरा बनवले, इराणला राजी करायला भाग पाडले, ट्रम्प यांनाच हवा होता युद्धविराम?
8
NATO देशांना ट्रम्प यांनी सुनावले, मदत न केल्याने व्यक्त केली तीव्र खंत; इशारा देत म्हणाले...
9
राज्य निर्मितीआधीपासूनच मराठा आरक्षण; उच्च न्यायालयात राज्य सरकारचा युक्तिवाद
10
१० मिनिटं, १०० ठिकाणं अन् १६० बॉम्ब; लेबनॉनवर इस्रायलचा सर्वात मोठा हल्ला; बेरूतमध्ये रक्ताचा सडा
11
शस्त्रसंधीमुळे अदानी-अंबानींवर डॉलर्सचा पाऊस; जगातील श्रीमंतांच्या यादीत स्थान वधारले
12
युद्ध की शांतता? अमेरिकेला काहीतरी एक निवडावं लागेल, इराणचा थेट इशारा; लेबनॉनवरून पेच वाढला!
13
अजूनही ५०% जुन्या वाहनांना HSRP नंबर प्लेट नाही; कालमर्यादेबाबत स्पष्टता नसल्याने अनेकांची पाठ
14
एलिफंटा उत्खननात दोन विशाल साठवण भांड्यांचा शोध; ऐतिहासिक महत्त्वात भर
15
शिखर बँक घोटाळा: रोहित पवारांच्या अर्जावर गुणवत्तेनुसार निर्णय घ्या! EDची विशेष न्यायालयाला विनंती
16
१२,३०० हल्ल्यांनंतरही इराणची ताकद कायम कशी? 'ही' आहेत यामागची कारणं
17
वैमानिकांच्या नव्या वेळापत्रकाला स्थगिती; मनुष्यबळ कमतरतेमुळे डीजीसीएचा निर्णय
18
एक लाख तीन हजार कोटींची वीजग्राहकांकडे थकबाकी; कृषी ग्राहकांनी थकवले ८० हजार कोटी
19
विशेष लेख: चला, सगळे मिळून स्त्री-शक्तीला सक्षम करूया!
20
अग्रलेख: स्वल्पविरामाचा पूर्णविराम व्हावा! तात्पुरत्या युद्धविरामाची घोषणा अन् अख्ख्या जगाला दिलासा
Daily Top 2Weekly Top 5

कंत्राटी कामगार कायम नाही

By admin | Updated: January 2, 2015 00:50 IST

औरंगाबाद :महत्त्वपूर्ण निर्णय औरंगाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आर. व्ही. घुगे यांनी दिला आहे.

औरंगाबाद : कॉन्टॅ्रक्टरमार्फत कंपनीत काम करणाऱ्या कामगारांना मूळ कंपनीकडे कायम करण्याचा दावा करता येत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय औरंगाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आर. व्ही. घुगे यांनी दिला आहे.अहमदनगर येथील एपिटोम कम्पोनंट प्रा. लि. या कंपनीत ठेकेदारांमार्फत कार्यरत असलेल्या ७१ कामगारांनी संघटना स्थापन करून त्यांच्यामार्फत सेवेत कायम करावे, यासाठी औद्योगिक न्यायालयात अर्ज दाखल केला. तेव्हा लेबर कॉन्ट्रॅक्टरमार्फत नियुक्त कामगार हे ठेकेदारांचे कर्मचारी असतात. त्यामुळे मूळ कंपनीकडे ते अशा प्रकारची मागणी करू शकत नाहीत, असा युक्तिवाद कंपनीकडून करण्यात आला. त्यावेळी कॉन्टॅ्रक्टरकडून नियुक्त कामगारांना या अर्जावर अंतिम निर्णय होईपर्यंत सेवेतून कमी करू नये, असा अंतरिम आदेश औद्योगिक न्यायालयाने दिले होता. औद्योगिक न्यायालयाच्या या आदेशाविरोधात कंपनीने अ‍ॅड. टी. के. प्रभाकरन यांच्यामार्फत औरंगाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून आव्हान दिले. ही याचिका सुनावणीसाठी आली असता, याचिकाकर्त्यांनी युक्तिवाद केला की, स्वतंत्र लायसन्स असलेल्या कॉन्टॅ्रक्टरमार्फत कर्मचारी नियुक्त होते. त्या कॉन्ट्रॅक्टरला बडतर्फ केल्यानंतर त्याच्यामार्फत कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांची सेवाही संपुष्टात येते. याची दखल घेऊन औद्योगिक न्यायालयाने अर्जदार कामगारांची याचिका फेटाळण्याऐवजी त्यांना सेवेत ठेवण्याचे आदेश दिले. कामगारांच्या वतीने युक्तिवाद करण्यात आला की, औद्योगिक न्यायालयाने त्यांच्यासमोर दाखल तक्रारीवर निर्णय होईपर्यंत कामगारांना सेवेत ठेवण्याचा आदेश दिला आहे. त्यामुळे औद्योगिक न्यायालयाकडून सदर अर्जावर निर्णय होईपर्यंत तरी कामगारांना संरक्षण मिळणे आवश्यक आहे.