राज्य सरकारने १५ दिवसांचा लॉकडाऊन लागू केल्यामुळे असंघटित कामगारांचे मोठे नुकसान होणार आहे. सरकारने बांधकाम कामगारांना व घरकाम करणाऱ्या महिलांना १५०० रुपये देऊ केले आहेत.
जिल्ह्यातील जवळपास लाखभर बांधकाम कामगार नोंदणीकृत आहेत. त्या सर्व कामगारांना सरसकट किमान पाच हजार रुपये व रेशन मोफत द्यावे.
याचबरोबर घरकाम करणाऱ्या महिलांची संख्यादेखील मोठी आहे. पाच वर्षांपूर्वी घरेलू महिला कामगार मंडळाकडे जवळपास २५ हजार महिलांची नोंदणी होती. नंतर मंडळ कार्यरत नसल्यामुळे महिलांची नवीन नोंदणी व नूतनीकरण करणे बंद झाले. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात महिला नोंदणीपासून वंचित राहिल्या आहेत.
घरेलू महिलांचीदेखील सरसकट कोणतीही नूतनीकरणाची अट टाकू नये.
नोंदणी व नूतनीकरण तत्काळ सुरू करावे, अशी मागणी घरेलू महिला मोलकरीण संघटना, इमारत बांधकाम कामगार फेडरेशन आयटकच्यावतीने मधुकर खिल्लारे आदींनी केली आहे.