शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Mumbai: कबुतरांना खायला घातलं, वांद्र्यात एका महिलेसह चार जणांविरोधात गुन्हा दाखल!
2
उद्योग क्षेत्राला बूस्टर; ४० हजारांवर रोजगार, मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत ९ कंपन्यांशी करार
3
कर्जाच्या ओझ्याखाली महाराष्ट्र? विरोधकांच्या आरोपानंतर अजित पवारांनी सांगितला आकडा!
4
१ वर्षात ₹१ लाखांचे झाले ₹७४ लाख, कोणता आहे जबरदस्त शेअर ज्याला सातत्यानं लागतंय अपर सर्किट?
5
सूर्यकुमार यादवने पाकिस्तानच्या जखमेवर चोळलं मीठ, सुपर ४ मधील लढतीबाबत म्हणाला...
6
आजचे राशीभविष्य, २० सप्टेंबर २०२५: भागीदारांशी संबंध बिघडतील, वाणीवर संयम ठेवा!
7
जीएसटी कपातीचा फायदा थेट जनतेला! खर्चासाठी वाढणार हातातली रोकड; एमएसएमई उद्योगांना बळ मिळणार
8
अजित पवारांची मंत्र्यांना तंबी, वेळ नसेल तर खुर्ची रिकामी करा; चिंतन शिबिरात सुनावले खडेबोल
9
पाक-सौदीसोबत आता इतर अरब राष्ट्रेही एकत्र? पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांचा दावा
10
परिणामांचा विचार करून बोला, गोपीचंद पडळकर यांना देवेंद्र फडणवीस यांची समज
11
‘निवडणूक आयोग जागा राहिला, चोरी पाहत राहिला...’, राहुल गांधी यांचा निवडणूक आयोगावर पुन्हा हल्लाबोल
12
राज्यात पीक पेरा नोंदणी ४७ टक्केच नोंदणीस दुसऱ्यांदा ३० पर्यंत मुदतवाढ
13
अमेरिकेत टिकटॉकचं गौडबंगाल! डोनाल्ड ट्रम्प यांनी टिकटॉकच्या बाबतीतही आता आपला निर्णय फिरवला
14
बदलापूरसारखी दुसरी घटना घडण्याची वाट बघताय का?; हायकोर्टाचा संतप्त सवाल
15
आधी जिल्हा परिषद निवडणुकांचा बार! याचिका निकाली निघाल्याने मार्ग जवळपास मोकळा
16
आयोग नव्हे, मतदारच राजा !
17
विमानतळासह एरोसिटीला जोडणाऱ्या कॉरिडॉरला मंजुरी; केंद्राच्या निर्णयाने सिडकोस दिलासा, तीन किमीच्या मार्गासाठी ४४.४८ कोटींचा खर्च
18
चौथ्या मजल्यावरून पडून चिमुकला वाचला; पण कोंडीत जीव गेला
19
मते चोरी हाेणार नाहीत, याची काळजी घ्या; राज ठाकरे यांच्या सूचना
20
सिडकोच्या कंपनीतील कामगारांचा ४० वर्षे प्रलंबित प्रश्न अखेर सुटला; ११ कामगारांना प्रत्येकी १० लाखांचा धनादेश

बांधकाम विभागाच्या चौकशी अहवालाचे गौडबंगाल कायम

By admin | Updated: November 19, 2015 00:21 IST

गंगाराम आढाव , जालना सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अजब कारभाराची चौकशी त्रिसदस्य समितीकडून करण्यात आल्याची माहिती समोर आली.

गंगाराम आढाव , जालनासार्वजनिक बांधकाम विभागातील अजब कारभाराची चौकशी त्रिसदस्य समितीकडून करण्यात आल्याची माहिती समोर आली. या समितीने आपला अहवाल कार्यकारी अभियंता जालना यांच्याकडे पाठविण्यात आला. मात्र या अहवालात काय निष्पन्न झाले हे अद्याप गुलदस्त्यात आहे. जिल्हा उपनिबंधक जालना यांनी केलेल्या पडताळीत कामाच्या शिफारशी पेक्षा चार ते पट रक्कम वाढवून वर्कआर्डर काढण्यात आल्याचे निष्पन्न झाले होते.यासंबधी उपनिंबधक कार्यालयाने अधिक्षक अभियंता कार्यालयास चौकशी करून कार्यवाही करण्यासंबधीचे पत्र दिले होते. त्यावर सार्वजनीक बांधकाम विभागाने त्रिसदस्यीस समिती नेमली होती. त्यात जालना उपविभागीय अभियंता समद, विभागीय लेखाधिकारी व सार्वजनीक बांधका विभाग क्र २ मधील अभियंता श्री सूर्या यांनी चौकशी केली. चौकशी सुरू झाल्यानंतर यातील अभियंता समद यांची बदली झाल्याने त्यांच्या जागेवर मंठा उपविभागीय सहाय्यक अभियंता एस.के. चव्हाण यांनी चौकशी केली.या त्रिसदस्यीय समितीने केलेल्या चौकशी अहवालाचे गौडबंगाल कायम आहे.शिपासीचे कामे आणि वर्कआर्डर वरील कामांची रक्कम यात ७५ लाखांची तफावत असल्याचे आढळून आलेले असतांना यावर त्रिसदस्यीय समितीची चौकशीत काय निष्पन्न झाले हे अद्याप गुलदस्त्यात आहे. (समाप्त)ज्या शंकर पार्वती मजूर संस्थेस हे कामे दिले. त्या संस्थेस काळ्या यादीत टाकण्यात आली असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. दरम्यान, ७५ लाखांची तफावत असलेली रक्कम कोण भरून काढणार, संबंधितांवर कायदेशीर गुन्हे दाखल करून तफावत रक्कम वसूल करण्यात यावी, अशी मागणी होत आहे. तसेच या प्रकरणात गुंतलेल्या संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांसह सर्व संबंधित अभियंता व लेखाधिकाऱ्यांवरही कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी होत आहे. दरम्यान यासंदर्भात मुख्य अभियंता प्रविण केडे यांच्याशी वारंवार संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला मात्र, तो होऊ शकला नाही.आपण परतूर येथे कार्यालयीन मिटींगमध्ये आहोत. यासंदर्भातील अहवालात काय आढळून आले हे पाहून सांगावे लागेल. उपकार्यकारी अभियंता किंवा ओ.एस. यांना भेटून त्यांच्याकडून माहिती घ्या - ज्ञानोबा बेलापट्टेकार्यकारी अभियंता जालनाआपल्या कार्यालयाने केलेल्या पडताळणी मोठ्या प्रमाणात कामांच्या शिफारस पत्रावरील रक्कम व प्रत्यक्ष कामांचे दिलेले वर्कआर्डर यात तफावत आढळून आली. चौकशी करण्यासंबधी अधीक्षक अभियंता यांना पत्र दिले होते. तसेच वेळोवेळी या चौकशीबाबत पाठपुरावाही करण्यात आला. तेव्हा अधिक्षक अभियंता यांनी आपल्याला पत्र पाठवून याबाबत त्रिससदस्यीय समितीमार्फत चौकशी सुरू असल्याचे सांगितले. मात्र अद्याप सार्वजनिक बांधकाम विभागाने याबाबत काय चौकशी केली, याचा अहवाल आपल्यापर्यंत आला नाही.- जे. बी. गुट्टेजिल्हा उपनिबंधक याबाबत आपल्या समितीने चौकशीपूर्ण करून अहवाल सर्कल कार्यालयाकडे पाठविला आहे. यावर काय कारवाई केली हे सर्कल कार्यालयालाच माहित, आपल्याला माहित नाही.- एस. के. चव्हाणचौकशी समिती प्रमुख तथा सहाय्यक अभियंता मंठा