प्रलंबित प्रकरणांमध्ये एकूण ५२ कोटी ७६ लाख ९० हजार २९८ आणि वादपूर्व प्रकरणांमध्ये एकूण ६ कोटी १२ लाख ४३ हजार ८०४ असे एकूण ५८ कोटी ८९ लाख ३४ हजार १०२ एवढ्या रकमेच्या प्रकरणांमध्ये तडजोड झाल्याचे जिल्हा विधि प्राधिकरणाच्या सचिव वै. प्र. फडणीस यांनी कळविले आहे. या राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये मोटार अपघात, धनादेश अनादरीत प्रकरणे, वैवाहिक वाद, दिवाणी व फौजदारी प्रकरणे तसेच दाखलपूर्व प्रकरणांमध्ये विविध भ्रमणध्वनी कंपन्यांची वादपूर्व प्रकरणे, विविध राष्ट्रीयीकृत व खासगी बँका आणि वित्तीय संस्थांची कर्जवसुली व इतर वादपूर्व प्रकरणे तडजोडीसाठी ठेवण्यात आली होती.
ई-चालानची प्रकरणे पहिल्यांदा तडजोडीसाठी
वाहतूक पोलिसांनी मोटार वाहन अधिनियम अंतर्गत ऑनलाईन पद्धतीने आकारलेली ई-चालानची प्रकरणे पहिल्यांदा लोकअदालतीमध्ये तडजोडीसाठी ठेवण्यात आली होती. त्यामुळे नोटीस मिळालेल्या वाहनचालकांना न्यायालयात न येता त्यांचे दावे मिटविता आले.
तसेच ज्येष्ठ नागरिक किंवा कोरोना संसर्गामुळे किंवा अपरिहार्य कारणास्तव लोकअदालतीत प्रत्यक्ष हजर राहता येणार नसलेल्या नागरिकांना आता घरूनच ई-लोकअदालतीमध्ये अटी व शर्तींसह भाग घेता आला.