औरंगाबादेत सुमारे अडीच हजार लघु उद्योग आहेत. या उद्योगांत सध्या अडिच ते तीन लाख कामगार काम करतात. देशात ४३ टक्के रोजगाराच्या संधी ‘एमएसएमई’ने उपलब्ध करून दिल्या आहेत. ‘जीडीपी’मध्ये या उद्योगाचे मोठे योगदान आहे; परंतु आज हा उद्योग अडचणीत सापडला असून, केंद्र व राज्य शासनाने या उद्योगाला विविध योजनांच्या माध्यमातून आर्थिक मदत केली पाहिजे...........................................................................सध्या मुंबई, पुणे या महानगरांच्या तुलनेत औरंगाबादेतील वाळूज, शेंद्रा औद्योगिक वसाहत तसेच ‘डीएमआयसी’ या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या औद्योगिक वसाहतीत मोठ्या प्रमाणात जागा आहे. पायाभूत सुविधा आहेत. येथे वीज, पाणी, मनुष्यबळ मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध असतानाही मोठे उद्योग येण्यासाठी धजावत नाहीत, यावर ‘मासिआ’ या उद्योग संघटनेचे अध्यक्ष नारायण पवार म्हणाले, येथे नवीन पायलट प्रोजेक्ट आले, तर त्याचा फायदा प्रामुख्याने ‘एमएसएमई’ला होईल. ‘एमएसएमई’द्वारे अकुशल तरुणांंना मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होईल. अनेक ‘स्टार्ट अप’ तयार होतील. मात्र, येथे सर्व सुविधा असतानाही देश- विदेशातील मोठे गुंतवणूकदार न येण्याचे मुख्य कारण म्हणजे येथे आंतरराष्ट्रीय विमानसेवा उपलब्ध नाही. येथील विमानतळाला आंतरराष्ट्रीय दर्जा आहे; पण अजूनही थेट आंतरराष्ट्रीय विमानसेवा सुरू झालेली नाही. आता समृद्धी महामार्गाच्या माध्यमातून रोड कनेक्टिव्हिटी मिळेल. मात्र, जागतिक पर्यटनाच्या नकाशावर औरंगाबादचे नाव असताना अजिंठा, वेरुळसारख्या ऐतिहासिक वारसा स्थळांना जाण्यासाठी अजूनही चांगले रस्ते नाहीत. यातुलनेत पुण्याला थेट आंतरराष्ट्रीय विमानसेवा आहे. ‘जेएनपीटी’साठी रोड कनेक्टिव्हिटी आहे. त्यामुळे राज्यात येणारे मोठे उद्योग चाकण, तळेगाव किंवा रांजणगावला प्राधान्य देतात. जेव्हा राज्यात गुंतवणुकीसंबंधी शासनासोबत चर्चा करण्यासाठी बहुराष्ट्रीय कंपन्या किंवा देशातील मोठ्या उद्योगांचे शिष्टमंडळ येत असतात, तेव्हा ते औरंगाबाद ऐवजी पुण्या-मुंबईलाच पसंती देतात. यासाठी चर्चेच्या वेळी औरंगाबादेतील उद्योग घटकांना निमंत्रित केले, तर गुंतवणुकीसाठी अन्य शहरांच्या तुलनेत औरंगाबादेत योग्य वातावरण, पायाभूत सुविधा, वीज, पाणी, शैक्षणिक तसेच आरोग्याबाबतच्या सुविधा उत्तम आहेत, हे त्यांना पटवून देता येईल.
कोरोनाकाळातील मागील दीड वर्षांत ‘एमएसएमई’ आर्थिक अडचणीत सापडली आहे. या उद्योगांना उभारी देण्यासाठी केंद्र तसेच राज्य शासनाची सकारात्मक भूमिका असावी. या उद्योगांंना सबसिडीचा निधी नियमित मिळाला पाहिजे. सार्वजनिक क्षेत्रातील २० टक्के काम या उद्योगांंना मिळाले पाहिजे. मात्र, वास्तवात तसे घडत नाही.
- नारायण पवार, अध्यक्ष, ‘मासिआ’