लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : अपहारप्रकरणी बडतर्फ वाहकांना (कंडक्टर्स) ‘कुटुंब सुरक्षा योजने’अंतर्गत पुनर्नेमणूक देण्याच्या राज्य परिवहन महामंडळाच्या परिपत्रकाची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती डॉ. मंजुला चेल्लूर आणि न्या. आर. एम. बोर्डे यांच्या खंडपीठाने स्वत:हून दखल घेऊन ‘हे परिपत्रक जनहिताच्या विरुद्ध’ असल्याचे मत नोंदवीत, यासंदर्भात ‘सुमोटो जनहित याचिका’ दाखल करण्याचा आदेश औरंगाबाद खंडपीठाच्या प्रबंधकांना नुकताच दिला.अपहाराच्या आरोपावरून बडतर्फ वाहकांच्या कुटुंबियांना आर्थिक लाभ देण्यासाठी ‘कुटुंब सुरक्षा योजनेंतर्गत पुनर्नेमणूक देण्याची राज्य परिवहन महामंडळाची ही योजना ‘अपूर्व’ (नॉव्हेल) आहे. महामंडळाच्या निधीचा अपहार केल्याच्या कारणावरून ज्यांना बडतर्फ केले आहे, ‘अशांना’ पुनर्नेमणूक’ देणे हे व्यथित करणारे (पेनफुल) असल्याचा स्पष्ट उल्लेख खंडपीठाने केला आहे. राज्य परिवहन महामंडळाचे परिपत्रक महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालकांनी ६ आॅगस्ट २०१६ रोजी प्रादेशिक कार्यालयांना वरील परिपत्रक पाठविले होते. त्यात अपहारप्रकरणी बडतर्फ वाहकांना ‘कुटुंब सुरक्षा योजनें’तर्गत अटी व शर्तीनुसार पुन्हा नेमणूक देण्याबाबत कारवाई करण्याचे आदेशित केले होते. परिपत्रकानुसार महामंडळास आर्थिक उत्पन्न मिळवून देण्याची महत्त्वपूर्ण जबाबदारी वाहकांवर सोपविण्यात आली आहे. काही वाहक महामंडळाच्या रकमेचा विविध प्रकारे अपहार करतात. विहित कारवाईनंतर अशा वाहकांना शिक्षा देऊन बडतर्फ केले जाते. काही प्रकरणे न्यायालयात जातात, त्यामुळे महामंडळाचे तसेच वाहकांचे आर्थिक नुकसान होते. बडतर्फ वाहकांच्या चुकीमुळे कुटुंबियांची होणारी आर्थिक कुचंबणा थांबावी यासाठी ‘कुटुंब सुरक्षा योजने’अंतर्गत बडतर्फ वाहकांना पुन्हा नेमणूक देण्याचे आदेशित केले होते. पुनर्नेमणूक देताना संबंधित वाहकाचे वय १ एप्रिल २०१६ रोजी ४५ वर्षांपेक्षा जादा नसावे, अशी एक अट आहे.
परिवहनच्या परिपत्रकाची खंडपीठाकडून दखल
By admin | Updated: July 16, 2017 00:36 IST