छत्रपती संभाजीनगर : सिडकोने वाळूज प्रकल्पातील महानगर १, २, व ४ च्या भूसंपादनासाठी १२४.४० हेक्टरपैकी आगाऊ भूसंपादन केलेले ७.३६ हेक्टर वगळून उर्वरित ११७.४ हेक्टरच्या भूसंपादन प्रक्रियेतून काढता पाय घेत ‘रामराम’ केला आहे. भूसंपादन प्रकरणात न्यायप्रविष्ट असलेल्या याचिकांच्या अधिन राहून हा निर्णय झाला असून जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी याप्रकरणी गॅझेट (राजपत्र) जारी केले आहे. सिडकोने गोलवाडी, वाळूज (बु,), नायगांव, पंढरपूर, तीसगांव, वळदगांव नियोजनातून वगळले आहे. याचे विपरीत परिणाम नगर विकासावर होईल, अशी भीती तज्ज्ञांकडून व्यक्त होत असून सिडको हळूहळू नियोजनाच्या जबाबदारीतून पळ काढत असल्याचेही बोलले जात आहे.
सिडकोच्या वाळूज प्रकल्पांबाबत २०२३ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये लक्षवेधी उपस्थित झाल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांकडे बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यानंतर सिडकोने विभागीय आयुक्तांना प्रस्ताव दिला. आयुक्तांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे हे प्रकरण पाठविले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी वरील गावांतील नियोजित क्षेत्र डिनोटिफाईड करण्याची अधिसूचना जारी केली. सिडकोने जेवढे भूसंपादन करून नियोजन केले आहे, तेवढ्याच भागाचा विकास होणार आहे.
का घेतला सिडकोने हा निर्णय?भूसंपादनाची रक्कम देण्यासाठी सिडकोकडे पैसे नाहीत. त्यामुळे सिडकोने भूसंपादन प्रक्रियेला ‘रामराम’ केला आहे. १९९२ पासून सिडकोने वाळूज महानगरमध्ये नियोजनासाठी पाऊल टाकले. औद्योगिकीरणामुळे वाळूज नियोजित वसाहत व्हावी, असा त्यामागचा उद्देश होता. परंतु भूसंपादन प्रक्रिया दिवसेंदिवस महाग होत गेल्यामुळे सिडकोने वाळूज प्रस्तावित प्रकल्प गुंडाळले. त्यामुळे गोलवाडीसह पाच गावांतून सिडको बाहेर पडले.
किती हेक्टर जागा...गोलवाडी, वाळूज (बु,), नायगांव, पंढरपूर, तीसगांव, वळदगांवमध्ये पूर्ण १२४.४० हेक्टरपैकी आगाऊ भूसंपादन केलेले ७.३६ हेक्टर वगळून उर्वरित ११७.४ हेक्टर करणे बाकी आहे. हे भूसंपादन सिडको आता करणार नाही. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी शासन, सिडकोच्या प्रस्तावानुसार डिनोटीफाईडचे राजपत्र काढले. सध्या सिडको भूसंपादनातून बाहेर पडले आहे. वरील गावांच्या नियोजनाची जबाबदारी दुसऱ्या प्राधिकरणाकडे देण्यासाठी शासनस्तरावर निर्णय होणार आहे.
प्रशासकांचे मत काय...११७ हेक्टर क्षेत्र गॅझेटमध्ये डिनोटीफाईड केले आहे. सिडकोला भूसंपादन करायचे होते परंतु आता सिडको भूसंपादन करणार नाही. एवढाच त्याचा अर्थ आहे.- भूजंग गायकवाड, प्रभारी प्रशासक सिडको
विपरीत परिणाम होतील...सिडकोने माघार घेतल्यामुळे नगररचनेवर त्याचे विपरीत परिणाम होतील. निर्णय घ्यायचा नव्हता तर भूसंपादनाची अधिसूचना काढायचीच नव्हती. कुठलेही प्राधिकरण नियोजन करते तेव्हा १० ते १५ वर्षांचा विचार करावा लागतो. १२४ वरून ७ हेक्टरवरच नियोजनाचा निर्णय घेणे हे चुकीचे आहे. हे विकासासाठी मारक आहे. वाळूज महानगर झपाट्याने वाढणारा पट्टा आहे. भूसंपादन होणार नसल्यामुळे अनधिकृत प्लॉटींग, बांधकामे वाढण्याचा धोका आहे.
हे प्रस्तावित भूसंपादन आता होणार नाहीगोलवाडी : २८.२७ हेक्टरवळदगांव: २५.९२ हेक्टरवाळूज बुद्रूक: २५.२३ हेक्टरनायगाव: २६.६७ हेक्टरपंढरपूर: ८.४८ हेक्टरतीसगांव: १.३२ हेक्टर
झालरचेही असेच होणार?झालर क्षेत्र विकासासाठी देखील सिडकोची तयारी नसून महानगर विकास प्राधिकरणाकडे २६ गावांची जबाबदारी देण्यावरून चर्चा सुरू आहे. सप्टेंबरमध्ये झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीतच याबाबत प्रस्ताव येणार होता. परंतु त्यावर काही चर्चा झाली नाही. झालर क्षेत्र विकसित करण्यासाठी सिडकोकडे पैसे नाहीत. २००६ मध्ये सिडकोने शहरातील १३ वसाहतींची जबाबदारी मनपाकडे देऊन टाकलेली आहे.
अनधिकृत वसाहती होतील...डिनोटिफाईड जमीन होणे म्हणजे अनधिकृत वसाहतींना चालना मिळणे हाेय. त्यामुळे सहा गावांतील जी काही जमीन सिडकोला नको असेल तर तेथे नियोजनाचे अधिकार शासनाने कुठल्याही प्राधिकरणाला तातडीने द्यावेत. अन्यथा ग्रीन झोनमध्ये देखील प्लॉटिंग होऊन अनधिकृत बांधकामे वाढतील.- विकास चौधरी, अध्यक्ष क्रेडाई