रविंद्र भताने , चापोलीआर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या मागासवर्गीय बाळंतीण महिला आणि नवजात शिशुच्या चांगल्या आरोग्यासाठी शासनाने सुरू केलेल्या जननी-शिशु सुरक्षा योजनेचे नवे धोरण अतिशय कीचकट असून, केवळ ७०० रुपये अनुदान घेण्यासाठी बाळंतीण महिलेला ५०० रुपये खर्च करावे लागत आहेत. त्यामुळे चापोली परिसरात या योजनेचा बोजवारा उडाल्याचे दिसत आहे.शासनातर्फे नागरिकांच्या कल्याणासाठी नवनव्या योजना अस्तित्वात आणल्या जात आहेत. त्यापैकी एक म्हणजे जननी-शिशु सुरक्षा योजना आहे. शासनाने अनुसूचित जाती-जमातीतील गरीब कुटुंबातील बाळंतीण महिला व तिच्या नवजात बाळाला योग्य आहार मिळावा म्हणून ही योजना सुरू केली. या योजनेअंतर्गत गर्भवती महिलेचे बाळंतपण सामान्य झाल्यास ७०० रुपये तर बाळंतपणासाठी शस्त्रक्रिया (सिझेरियन) करावी लागल्यास १५०० रुपये अनुदान त्या महिलेस देण्यात येते. सुरुवातीस हे अनुदान बाळंतीण महिलेस रोख स्वरूपात देण्यात येत होते. त्यानंतर शासनाने त्यात थोडी सुधारणा केली आणि सदर योजनेचे अनुदान लाभार्थी महिलेस बेरर चेकच्या स्वरूपात देणे सुरू केले. बेरर चेक नावे असलेली व्यक्ती आपले ओळखपत्र देऊन सहज अनुदानाचा लाभ घेत होती. परंतु, गेल्या काही महिन्यांपासून शासनाने बेरर चेक देण्याची पद्धत बंद करून त्याऐवजी अकाऊंट पेयी चेक देण्याची पद्धत सुरू केली आहे. या पद्धतीनुसार लाभार्थी महिलेला मिळालेला अकाऊंट पेयी चेक वटविण्यासाठी स्वत:च्या नावे बँकेत खाते उघडावे लागते. गंमत म्हणजे ७०० रुपयांचे अनुदान घेण्यासाठी ५०० रुपये खर्च करून बँक खाते उघडावे लागत आहे. त्यामुळे ‘आठ आण्याची कोंबडी आणि बारा आण्याचा मसाला’ अशीच ही पद्धत झाल्याचे बोलले जात आहे. आज प्रत्येक योजनेचा लाभ घेण्यासाठी बँकेत खाते असणे आवश्यक आहे. तसेच रोख रक्कम किंवा बेरर चेकद्वारे दुरुपयोग होऊ शकतो. त्यामुळे शासनाने अकाऊंट पेयी चेक देण्याचा निर्णय घेतल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. बँकेने महिलांचे खाते झीरो बजेटवर काढावे, असे आदेशही उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले होते. बँकेने जर सहकार्य केले तर या योजनेचा लाभ सर्व महिलांना मिळेल, असे चाकूरचे तालुका वैद्यकीय अधिकारी डॉ. राम शेटे यांनी सांगितले़
जननी-शिशु सुरक्षा योजनेचा उडाला बोजवारा
By admin | Updated: June 23, 2014 00:24 IST