--
सीजीओची संकल्पना चांगली आहे. मात्र, यापूर्वीही पाणी, इतिहास, उद्योग, स्वच्छता, मूलभूत सुविधांतील तज्ज्ञांनी वेळोवेळी सूचना मनपा प्रशासनाकडे केल्या. अर्ज, निवेदने, आंदोलने करून मनपा, पर्यटन, पुरातत्व, उद्योग, बांधकाम विभागाचे ध्यान आकर्षिले मात्र, त्या सूचनांचा विचार झाला नाही. केवळ स्मार्ट सिटी योजनेपुरता विकास अभिप्रेत नाही. शाश्वत विकासाचा विचार जो तज्ज्ञ सांगतात त्याकडे प्रत्येकवळी कॉर्पोरेट नजरेतून पाहून चालणार नाही. त्यामुळे खऱ्या तज्ज्ञ, प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या सामाजिक संस्था सीजीओत जातील की राजकारण्यांची वर्णी लागेल याबद्दल शंका वाटते.
-वर्षा बैनाडे, शहर अधिकारी, युवतीसेना-युवासेना
----
युवक राजकारणापेक्षा विकास संशोधनाकडे वळतील
--
शासन आणि सामाजिक संघटनांनी एकत्रित येऊन काम केल्यास ते विकासासाठी योग्य ठरेल. म्हणून सीजीओ सकल्पना चांगली आहे. केवळ राजकीय लोकांचीच मते विचारात घेतली जात असताना असे पाऊल कल्पक, अभ्यासू आणि तज्ज्ञ युवकांच्या विचारांचाही या संकल्पनेत उपयोग करता येईल. केवळ सामजिक संघटन, संवर्धन कार्य करणाऱ्या युवकांना विकासात मत मांडता येईल. विकास प्रक्रियेत प्रत्यक्ष सहभागी होता येईल. यातून नवयुवक राजकारणापेक्षा विकास संशोधनाकडे अधिक वळतील. सीजीओची स्थापना आणि अंमलबजावणी हे शहर विकासासाठी आदर्शवत पाऊल ठरेल.
-संतोष जाटवे, जिल्हाध्यक्ष, राष्ट्रीय चर्मकार महासंघ
---
निवडणुकीनंतर अशा घोषणा हवेत विरून जातात
---
मूलभूत प्रश्न सोडविण्यात अपयश आल्याने नवीन नामधारी योजना राबविणार असल्याचे दिसते आहे. मनपात शिवसेना भाजपची सत्ता मागील २० वर्षांपेक्षा अधिक काळ आहे. आमदार खासदार स्थानिक स्वराज संस्थेत सत्ता असताना आजही रस्ते, पाणी, वीज, मलनिस्सारण व्यवस्था कोलमडलेली आहे. नागरिकांचा पैसा जाहिरातबाजी, इव्हेंटवर खर्च केला जातो. स्मार्ट सिटी योजना, सीजीओसारखे खूळ धूळफेक आहे. प्रत्यक्षात मात्र नागरी समस्या ‘जैसे थे’ आहेत. सीजीओ योजना सीएसआर योजनेसारखीच असून निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून केलेल्या घोषणा हवेत विरून जातात.
-सचिन निकम, मराठवाडा अध्यक्ष, रिपब्लिकन विद्यार्थी सेना
---