संचालक मंडळ करणार वसुलीची कारवाई ?

शिरीष शिंदे , बीडजिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेवर प्रशासक नेमल्यानंतर सहा महिन्यात संचालक मंडळाच्या निवडणुका घेणे बंधनकारक आहे. मात्र, २०१२ मध्ये दुष्काळ पडल्यामुळे सर्वच बँकाच्या निवडणुका झाल्या नाहीत. त्यानंतरही दुष्काळी स्थिती कायम राहिल्याने या निवडणुका पुढे ढकलल्या होत्या. आता नवीन सहकार कायद्यामुळे निवडणुकीला हिरवा कंदील मिळाला आहे. जून अखेरपर्यंत जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळ निवडीसाठी धुमशान रंगणार आहे. सहकार प्राधिकरणच्या देखरेखीखाली निवडणूक होत आहेत.सहकारी, पणन, प्रक्रिया, पतसंस्था आदींच्या निवडणूकांचा कार्यक्रम यापूर्वीच जाहीर झालेला आहे. त्यासाठी प्राधिकरण गठीत करण्यात आले असून त्याच्यासाठी प्राधिकृत अधिकारी, निवडणूक अधिकारी यांची नियुक्ती केली आहे. त्यांच्या देखरेखेखाली १ हजार १२६ संस्थांच्या निवडणुका तालुका निबंधक यांच्या मदतीने होत आहेत. जिल्हा बँकेतून कृषी व अकृषी संस्थानी बनावट दस्तावेज दाखल करुन कर्ज लाटले होते़ २०१२ मध्ये तत्कालीन अध्यक्ष अमरसिंह पंडित यांनी राजीनामा दिला होता. त्यानंतर बँकेवर तत्कालीन अपर जिल्हाधिकारी शिवानंद टाकसाळे यांची नियुक्ती केली होती. आता प्रशासकीय मंडळाचे अध्यक्ष म्हणून जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम हे कारभार पाहत आहेत़संस्थांची प्रवर्गनिहाय विभागणीजिल्हा उप-निबंधक कार्यालयाने अ,ब,क व ड असे चार प्रवर्ग करुन संस्थाची विभागणी केली आहे. ड प्रवर्गातील संस्थांच्या निवडणुकांपासून सुरुवात झाली आहे. ड वर्गात ३२९ संस्था पात्र ठरल्या असून १२ जानेवरी अखेरपर्यंत ३११ संस्थांच्या निवडणूका घेण्यात आल्या आहेत. ब वर्गातील ११७ संस्था निवडणुकीसाठी पात्र ठरल्या आहेत तर क वर्गातील ६७९ संस्था पात्र ठरल्या आहेत. त्यांची निवडणूक प्रक्रिया सुरु असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. अ वर्गात केवळ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचा समावेश आहे़जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या संचालक मंडळाच्या निवडणूका पुर्वी याच बँकेच्या सेवा सहकारी, प्रक्रीया, पणण संस्था, पत संस्था आदींच्या निवडणूका होणार आहेत. क व ड वर्गातील संस्थाचा यात समावेश आहे. सद्यस्थितीला ३६२ संस्था निवडणूकीसाठी पात्र आहेत. त्यात ३१७ क वर्गातल्या तर ड वर्गातल्या ४५ अशा एकुण ३६२ संस्था आहेत. गृह निर्माण, मजुर व पाणी वापराच्या संस्थांची संख्या ३०१ आहे. डीसीसीच्या संस्था सभासदांची संख्या ७६१ आहे मात्र त्यातील ३६२ संस्था सभासद पात्र ठरले आहेत. इतर संस्था अवसायानात आहेत. सभासद संस्थांच्या निवडणुका झाल्यानंतर जिल्हा बँक संचालक मंडळांच्या निवडणुका होतील, असे सहायक निबंधक व्ही़ एस़ जगदाळे यांनी सांगितले़जून महिन्यात डीसीसी संचालक मंडळासाठीची निवडणूक होणार आहे. त्यामुळे थकबाकीदारांकडून थकीत कर्जाची वसुली होईल का ? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कारण प्रशासक हा तात्पुरत्या स्वरुपासाठी असल्याने त्यांच्याकडून कारवाईची आपेक्षा करता येते मात्र संचालक मंडळ हे स्थानिक म्हणजेच जिल्ह्यातीच सदस्यांचे असल्याने कारवाई किती सक्षमपणे होईल हे येणाऱ्या काळातच कळेल़