नियोजन मंडळाने जि.प.चा कोट्यवधीचा निधी ठेवला अडवून

संजय कुलकर्णी , जालनासंपूर्ण जि ल्हा दुष्काळाने होरपळत असताना जिल्हा नियोजन व विकास मंडळाने जिल्हा परिषदेसाठी २०१४-१५ अंतर्गत मंजूर केलेला ४६ कोटींपैकी ३४ कोटींचा निधी चालूआर्थिक वर्षातील आठ महिन्यांच्या कालावधीनंतरही बीडीएस (निधी वितरण प्रणाली) वर टाकला नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात हातपंप दुरूस्ती किंवा आरोग्य केंद्रांसाठी औषधींची खरेदी करणेही दुरापास्त झाले आहे. मिनी मंत्रालय समजले जाणाऱ्या जिल्हा परिषदेला दरवर्षी जिल्हा नियोजन व विकास मंडळाला शासनाकडून मंजूर होणाऱ्या एकूण निधीपैकी सुमारे ७० टक्के निधी दिला जातो. २०१२ मध्ये राज्यात भयावह दुष्काळी परिस्थितीत जालना जिल्हा अग्रेसर होता. २०१३ मध्ये समाधानकारक पाऊस झाला असला तरी २०१४ मध्ये मात्र पावसाचे प्रमाण अल्प आहे. परिणामी जिल्ह्यात शहरी व ग्रामीण भागात दुष्काळी परिस्थिती आहे. या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी शासन पातळीवर प्रयत्न केले जात असताना जिल्हा नियोजन मंडळाने मात्र जिल्हा परिषदेला चालू आर्थिक वर्षात मंजूर केलेला व उपलब्ध असलेला निधीही पूर्णपणे देऊ केलेला नाही. २०१४-१५ या वर्षासाठी जिल्हा परिषदेला ४६.३९ कोटींचा निधी मंजूर आहे. त्यापैकी केवळ ११.४८ कोटींचा निधी बीडीएसवर टाकला. आरोग्य, सिंचन आणि पशुसंवर्धन या प्रमुख तीन विभागांसाठी एक रूपयादेखील दिलेला नाही. पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागासाठी केवळ १५ लाखांचा निधी दिला. ग्रामीण भागात अनेक ठिकाणी हातपंप नादुरूस्त आहेत. तर काही ठिकाणी नवीन हातपंपांची गरज आहे. आरोग्य केंद्रांमध्येही औषधींची गरज आहे. मात्र बीडीएसवर निधी जमा न झाल्याने जिल्हा परिषदेला हातपंप दुरूस्ती किंवा त्यासाठीचे सुटे भाग खरेदी करता येत नाही. औषधींचा पुरवठा करण्याचे आदेशही संबंधित कंपनीला अद्याप दिलेले नाहीत. त्यामुळे निधी उपलब्ध असूनही जिल्हा परिषदेला कृत्रिम निधी दुष्काळाला सामोरे जावे लागत आहे.याबाबत जिल्हा नियोजन व विकास अधिकारी रवींद्र जगताप म्हणाले की, जिल्हाधिकारी यांनी दिलेल्या सूचनेनुसार जिल्हा परिषदेने २०१३-१४ या आर्थिक वर्षात केलेल्या खर्चाची विभागनिहाय माहिती तपशीलवारपणे दिलेली नाही. त्यांनी ती दिल्यास मंजूर निधी तात्काळ बीडीएसवर टाकण्यात येईल.याबाबत जिल्हा परिषदेचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी जी.बी. चव्हाण म्हणाले की, जिल्हा परिषदेला मंजूर असलेला निधी बीडीएसवर उपलब्ध व्हावा, यासाठी आम्ही नियोजन व विकास मंडळाकडे पाठपुरावा करीत आहोत. निधी न मिळाल्याने जिल्हा परिषदेतील विविध विभागांची काही कामे रखडल्याचे चव्हाण यांनी मान्य केले.