लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : शासकीय असो की खासगी रुग्णालये येथील बायोमेडिकल वेस्टची रोज शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावणे गरजेचे आहे. मात्र, या नियमालाच अनेक रुग्णालये केराची टोपली दाखवत असून, उघड्यावर सर्रास जैविक कचरा फेकला जात आहे. परिणामी संसर्गाचा धोका निर्माण होत आहे. याप्रकरणी गुन्हे दाखल होऊनही कायद्यातील पळवाटांमुळे संबंधित रुग्णालयांवर कठोर कारवाई होत नसल्याची परिस्थिती आहे.
गेल्या आठवडाभरात वाळूज बजाज नगरात उघड्यावर बायोवेस्ट फेकल्याची दोन प्रकरणे उघडकीस आली. शहरात रेल्वे स्टेशन परिसरात जैववैद्यकीय कचरा आढळला होता. घाटी, जिल्हा रुग्णालयासह अनेक ठिकाणी उघड्यावर मास्क, पीपीई कीट, हातमोजे आढळून आल्याचे ‘लोकमत’ने समोर आणले होते. कोरोनामुळे पीपीई कीट, मास्क, हातमोजे, फेसशिल्डचा वापर वाढलेला आहे. परिणामी बायोमेडिकल वेस्टच्या प्रमाणात दुप्पटीने वाढ झाली आहे. एकट्या औरंगाबाद शहरात २ ते ३ टन म्हणजे महिन्याकाठी सुमारे ७५ ते ९० टन जैववैद्यकीय कचरा निघतो. या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी अधिक खर्च येत असल्याने त्यातून पळ काढत अनेक रुग्णालये वर्गीकरणाला फाटा देत ओला कचरा सुक्या कचऱ्यात मिसळणे, उघड्यावर फेकण्याचे प्रकार करतात. करार असूनही कचरा संकलन करणारी संस्था नियमितपणे कचरा वेळच्या वेळी उचलत नसल्याची ओरडही रुग्णालयांकडून होते. कचरा उघड्यावर फेकला जात असताना महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे दुर्लक्ष होत असल्याची ओरड होत आहे. याविषयी प्रदूषण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता, त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. तर जिल्हा परिषद आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून रुग्णालय परवानगीवेळी बायोमेडिकल वेस्ट विल्हेवाटीची यंत्रणा तपासली जाते. मात्र, त्यानंतर नगरपालिका, ग्रामपंचायत, मनपाकडून यासंबंधी लक्ष ठेवून कारवाई करणे अपेक्षित असल्याचे सांगण्यात आले.
---
दोषींचा शोध सुरुच
या प्रकरणात केवळ गुन्हे दाखल होतात. मात्र, अशा प्रकरणांची वर्षानुवर्षे चाैकशी, सुनावण्या सुरु राहतात. कचरा नेमका कोणी फेकला, कोण दोषी आहे, यातच यंत्रणा अडकलेली असते. त्यामुळे प्रत्यक्षात दोषी रुग्णालयांवर ठोस कारवाईच होत नसल्याची स्थिती असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली.
---
सर्व रुग्णालयांनी नोंदणी करावी
रुग्णालयातील खाटांनुसार वाॅटरग्रेस बायोमेडिकल वेस्ट विल्हेवाट लावण्यासाठी पैसे आकारते. नोंदणी केलेली रुग्णालये पैसे भरत असताना कचरा रस्त्यावर कशासाठी फेकतील. मात्र, ज्यांनी त्या कंपनीकडे नोंदणी केली नाही, त्यांनी नोंदणी करुन घेतली पाहिजे. तसेच या कचरा फेकण्याच्या प्रकरणात काही खोडसाळपणाही होतो. त्याची योग्य चौकशी होऊन कारवाई व्हावी तसेच ती कंपनी दररोज कचरा उचलते का, याचेही माॅनिटरिंग व्हायला हवे. वैद्यकीय कचरा उघड्यावर फेकला जाऊ नये. जे फेकतील त्याची शहानिशा करुन दंड आकारण्यासंबंधी मनपा आयुक्तांकडे संबंधित सर्व यंत्रणेची बैठक झाली. त्यात हा निर्णय झाला आहे.
- डाॅ. संतोष रंजलकर, अध्यक्ष, आयएमए, औरंगाबाद शाखा