‘शिक्षण’वर होणार सर्वात मोठी कारवाई

उस्मानाबाद : शिक्षण विभागात अनेक प्रकरणात अनियमितता झाली आहे़ विभागीय स्तरावरील चौकशीत दोषी आढळणारे अधिकारी कार्यरत असल्याचे उदाहरण राज्यात केवळ उस्मानाबादचे आहे़ न्यायालयाच्या आदेशाचा सोयीनुसार अर्थ काढून तो आदेश गोल फिरविण्याचे कामही शिक्षण विभागाने केले आहे़ दिवसभराच्या बैठकीमध्ये शिक्षण विभागातील अनेक त्रुटी समोर आल्या असून, सर्वात मोठी कारवाई ही शिक्षण विभागावर होणार असल्याचा सूचक इशारा पंचायत राज समितीचे अध्यक्ष आ़ संभाजी पाटील- निलंगेकर यांनी दिला़ शिवाय अनेकांनी शासकीय जमिनी स्वत:च्या मालकीच्या केल्याचा प्रकारही समोर आला असून, अशांवरही कारवाई होणार असल्याचे ते म्हणाले़जिल्हा परिषद अध्यक्षांच्या कक्षात सोमवारी रात्री आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते़ यावेळी भाजपा जिल्हाध्यक्ष दत्ता कुलकर्णी, माजी अध्यक्ष नितीन काळे यांची उपस्थिती होती़ आ़ पाटील म्हणाले, पंचायत राज समितीच्या पाहणी दौऱ्यासाठी ज्या जिल्ह्यात ही समिती कधी गेली नाही, अशाच जिल्ह्यांची निवड करण्याचे ठरविण्यात आले होते़ समित्यांचा दौरा म्हणजे केवळ सहल अशा पध्दतीने यापूर्वी पाहिले जात होते़ मात्र, ‘आॅडिट’ काय असते? याची खरी ओळख ही समिती उस्मानाबादेतून राज्याला करून देणार आहे़ आठ जिल्ह्यात ही समिती गेली असून, जवळपास १५०० कोटी रूपयांहून अधिक रक्कम राज्य शासनाच्या तिजोरीत जमा केली आहे़ आज दिवसभरात झालेल्या बैठकीत अनेक बाबी पुढे आल्या आहेत़ विविध योजनांसाठी लोकवाटा जमा करण्यात आला आहे़ मात्र, १०-१० वर्षे झाली तरी हा लोकवाटा शासनाकडे जमा करण्यात आलेला नाही़ त्यामुळे शासकीय योजनांचा लाभ सर्वसामान्यांना मिळालेला नाही़ ही रक्कम जवळपास ९१ लाखाच्या घरात आहे़ पाणीपुरवठ्यासाठी अनेक योजना राबविण्यात आल्या़ मात्र, या योजना कार्यान्वित झाल्या नाहीत़ प्रत्यक्षात नागरिकांना याचा लाभ मिळालेला नाही़ अशा अनेक योजनांमध्ये अनियमितता आढळून आली आहे़ दिवसभरात सन २००८-०९ व २०११-१२ मधील आॅडिटची पाहणी केली आहे़ यात बांधकाम विभाग, शिक्षण विभागासह इतर विविध विभागाच्या कामकाजात अनियमितता आढळून आली आहे़जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या जागा या अनेकांनी खासगी मालमत्ता करून टाकल्या आहेत़ या जागा शासनाकडे परत घेण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत़ अशा जागांचा अहवाल तयार करून एका महिन्याच्या आत सादर करावा, अशा सूचना जिल्हा परिषदेच्या मुख्यकार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत़ जिल्हा बँकेकडे असलेले ६० कोटी रूपये मिळावेत, यासाठीही प्रयत्न केले जाणार आहेत़ गावा-गावातील सरपंच, सदस्यांच्या भेटी घेण्यात येणार आहेत़ त्यांना आॅडिट काय असते? पंचायत राज समितीचे काम काय आहे ? याची माहिती व्हावी, यासाठीही प्रयत्न केले जाणार असल्याचे ते म्हणाले़ (प्रतिनिधी)