बारा ग्रामपंचायतीचे ‘रेकॉर्ड’ सापडेना !

उस्मानाबाद : जिल्हाभरातील तब्बल ४० ग्रामपंचायतींचे २००७-१५ या कालावधीतील लेखापरीक्षणच (आॅडीट) झाले नसल्याचा धक्कादायक प्रकार उजेडात आला आहे. त्याला कारणही तितकेच गंभीर आहे. आजवर या ग्रामपंचायतींच्या रेकॉर्डचाच थांगपत्ता लागत नव्हता. मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद रायते यांनी कारवाईअस्त्र उगारताच २९ ग्रामपंचायतींनी ‘रेकॉर्ड’ उपलब्ध झाल्याबाबत जिल्हा परिषदेला कळविले आहे. असे असले तरी उर्वरित बारा ग्रामपंचायतींचे रेकॉर्ड मात्र अद्याप सापडलेले नाही. या ग्रामपंचायतींना दोन दिवसांची ‘डेडलाईन’ देण्यात आली आहे. शासनाच्या विविध योजना तसेच स्व:उत्पन्नातून ग्रामपंचायती विविध विकास कामे राबवितात. त्यामुळे सदरील निधीचा खर्च योग्य पद्धतीने होतो आहे की, नाही हे पाहण्यासाठी लेखापरीक्षण केले जाते. परंतु, जिल्ह्यात अशा काही ग्रामपंचायती आहेत, की ज्यांचे २००७ पासून ते २०१५ पर्यंत आॅडीटच झालेले नाही. सदरील ग्रामपंचायतींची संख्या ४१ एवढी आहे. दरम्यान, सदरील गंभीर प्रकार लक्षात आल्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी रायते यांनी संबंधित ग्रामंपचायतींच्या ग्रामसेवकांची सुनावण्या घेतल्या. जवळपास महिनाभर चाललेल्या या प्रक्रियेनंतर २९ ग्रामपंचायतींच्या ग्रामसेकांनी रेकॉर्ड उपलब्ध झाल्याबाबत जिल्हा परिषदेला कळविले आहे. यापैकी केवळ एका ग्रामपांयतीने आॅडीट पूर्ण केले आहे. उर्वरित ग्रामपंचायतींनी अद्याप आॅडीट केलेले नाही. बारा ग्रामपंचायती तर अशा आहेत, की ज्यांचे रेकॉर्ड संबंधित ग्रामसेवकांना सापडत नाही. यामध्ये उस्मानाबाद तालुक्यातील तीन, कळंब तालुक्यातील एक, भूम तालुक्यातील दोन, परंडा तालुक्यातील एक, लोहारा तालुक्यातील तीन, वाशी तालुक्यातील दोन ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे. वारंवार सूचना देवूनही रेकॉर्ड उपलब्ध होत नसल्याने मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद रायते यांनी बुधवारी संबंधित ग्रामसेवकांची बैठक बोलावून दोन दिवसांची ‘डेडलाईन’ दिली. या दोन दिवसांत रेकॉर्ड उपलब्ध न झाल्यास संबंधित ग्रामसेवकांविरूद् कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे संकेतही त्यांनी दिले आहेत. सीईओ रायते यांच्या भूमिकेमुळे आता संबंधित ग्रामसेवकांचे धाबे दणाणले आहेत.वारंवार आदेशित करूनही बारा ग्रामपंचायतींचे रेकॉर्ड उपलब्ध होत नसल्याने जिल्हा परिषदेकडून कारवाईची भूमिका घेतली आहे. जे ग्रामसेवक दोन दिवसांत रेकॉर्ड उपलब्ध करणार नाहीत, त्यांची चौकशी लावण्यात येणार आहे. चौकशीअंती दोषी ग्रामसेवकांविरूद्ध विभागीय चौकशी प्रस्तावित केली जाईल. एखाद्या ग्रामसेवकाकडे वसूलपात्र रक्कम निघाली आणि त्यांनी भरणा केला नाहीत तर त्यांच्याविरूद्ध फौजदारी कारवाई केली जाईल, असेही सूत्रांकडून सांगण्यात आले.चौदाव्या वित्त आयोगाला लागणार कात्री४ज्या ग्रामपंचायती निधी खर्चाचे आॅडीट करून घेणार नाहीत, अशा ग्रामसेवकांविरूद्ध प्रशासकीय कारवाई बडगा उगारण्यात येणार आहे. परंतु, दुसरीकडे शासनाकडून चौदाव्या वित्त आयोगाअंतर्गत मिळणाऱ्या निधीलाही मुकावे लागणार आहे. तसे आदेशही मुख्य कार्यकारी अधिकारी रायते यांनी काढले आहेत.