करमाड : जिल्हाधिकारी यांची एन.ए. ४४ची मान्यता नसताना २०/३० आकाराच्या प्लॉट विक्रीचा मंगरूळ परिसरात सपाटा लावला होता. यातून शेकडो नागरिकांची फसवणूक होत आहे. ही बातमी लोकमतने २५ मार्च रोजी प्रकाशित करताच मुद्रांक विभाग खडबडून जागा झाला. वृत्ताची दखल घेत औरंगाबाद विभागाचे मुद्रांक उपमहानिरीक्षक सोहम वायाळ यांनी सहजिल्हा निबंधक यांना मंगरूळ शिवारातील आशा प्रकारे सुरू असलेल्या खरेदी खतांचे दस्तावेज तत्काळ थांबविण्याचे आदेश दिले. असा प्रकार पुन्हा घडल्यास त्यावर कडक कारवाई करण्याचे आदेशदेखील त्यांनी संबंधितांना दिले आहे.
औरंगाबादचे तहसीलदार यांनीदेखील या बातमीची दखल घेत संबंधित मंडळ अधिकारी व तलाठी यांना हे सर्व प्रकरणे नियमभंगात तत्काळ तहसील कार्यालयात दाखल करण्याचे आदेश दिले असून, नियमानुसार पुढील कारवाई करण्याचे म्हटले आहे.
करमाड डीएमआयसीपासून हाकेच्या अंतरावर असल्याने मंगरूळ शिवारातील ९९/ २५६/२५७/ २५४/१८९/२३९/२२५/१८६ या काही गट नंबर मध्ये भूमाफियांनी अवैधरीत्या २० / ३० चौरस फूट आकाराच्या प्लॉट विक्रीचा सपाटा लावला होता. या ठिकाणी जमीन प्लॉटला मोठ्या प्रमाणात मागणी आहे. या संधीचा फायदा घेऊन हे भूमाफिया स्वतःच्या घराचे स्वप्न बघणाऱ्या गरीब मजूर, कामगार यांना या प्लॉटची विक्री करीत आहे. अशा अवैध प्लॉटची विक्री करण्यासाठी खरेदीदारांना रकमेचे हप्ते पाडून प्रति महिन्याला पैसे भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात आहे. यावर कुठल्याही प्रकारचे व्याज आकारणी नाही अशा प्रकारे आमिष दाखवल्या जात आहे. या ठिकाणी खरोखरच वस्ती तयार झाली तर डीएमआसीशेजारी भविष्यात झोपडपट्टीप्रमाणे वस्ती होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
अनेकदा सूचित केले आहे...
◆ मुळात नोंदणी विभागाने अशा प्रकारचे दस्तावेज करायलाच नको आहे. त्यांनी अशा प्रकारे खरेदीखत केल्यानंतर तलाठी यांच्याकडे प्लॉट खरेदी करणारा सामान्य नागरिक फेरसाठी अर्ज दाखल करतात. जर आम्ही नोंद घेतली नाहीतर सातबारावर विक्रेत्यांचेच नाव राहिल्याने त्याच प्लॉटची पुन्हा विक्री होऊन फसवणूक होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मुद्रांक विभागाने अशा प्रकारच्या खरेदीखतांची नोंदणी करू नये, यासाठी महसूल विभागाने अनेकवेळा पत्र व्यवहारदेखील केलेले आहेत. असे महसूल विभागाच्या वतीने कळवण्यात आले.