औरंगाबाद ‘झेडपी’ने धरले शिक्षकांना वेठीस

जिल्हा परिषद शाळांमध्ये कार्र्यरत सव्वानऊशे शिक्षक चटोपाध्याय वेतनश्रेणीचा लाभ मिळण्यासाठी प्रतीक्षेत आहेत. यासंदर्भात विविध शिक्षक संघटनांनी आंदोलने केली. अनेकदा शिक्षणाधिकारी, ‘सीईओ’, जि.प. अध्यक्षांना निवेदने दिली; परंतु मागील सहा महिन्यांपासून यापैकी एकाही शिक्षकाचे प्रकरण अद्याप निकाली काढण्यात आले नाही.

ठळक मुद्दे८५१ प्रस्ताव पात्र : चटोपाध्याय वेतनश्रेणीचे भिजत घोंगडे; आंदोलनालाही दाद देईना प्रशासन

लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : जिल्हा परिषद शाळांमध्ये कार्र्यरत सव्वानऊशे शिक्षक चटोपाध्याय वेतनश्रेणीचा लाभ मिळण्यासाठी प्रतीक्षेत आहेत. यासंदर्भात विविध शिक्षक संघटनांनी आंदोलने केली. अनेकदा शिक्षणाधिकारी, ‘सीईओ’, जि.प. अध्यक्षांना निवेदने दिली; परंतु मागील सहा महिन्यांपासून यापैकी एकाही शिक्षकाचे प्रकरण अद्याप निकाली काढण्यात आले नाही. उलट प्राप्त प्रस्तावांनुसार शिक्षकांना नवीन शासन निर्णयानुसार, की जुन्या शासन निर्णयानुसार वरिष्ठ व निवडश्रेणीचा लाभ द्यावा, याबाबत मार्गदर्शन मागवण्यात आल्यामुळे शिक्षकांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे.शासन निर्णयानुसार सलग १२ वर्षे सेवा पूर्ण करणाºया शिक्षकांना चटोपाध्याय वेतनश्रेणीनुसार वरिष्ठश्रेणी व २४ वर्षांची सेवा पूर्ण झाल्यास निवडश्रेणी लागू केली जाते. यासाठी १२ व २४ वर्षांची सेवा पूर्ण करणाºया शिक्षकांचे जि.प. शिक्षण विभागाकडे ९१६ प्रस्ताव प्राप्त झाले. प्राप्त प्रस्ताव निकाली काढण्यासाठी जि.प.च्या मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा समिती प्रस्तावांची छाननी करून अंतिम यादी तयार केली जाते. शिक्षण विभागाने ९१६ पैकी ८५१ प्रस्ताव पात्र व ६५ प्रस्ताव अपात्र ठरविले. तथापि, २३ आॅक्टोबर २०१७ रोजी जारी झालेल्या शासन निर्णयामध्ये सदरील वेतनश्रेणीचा लाभ देण्यापूर्वी संबंधित शिक्षकांच्या शाळा या शाळासिद्धीनुसार ‘ए’ ग्रेड असाव्यात, उच्च माध्यमिक शिक्षकांच्या इयत्ता ९ वी व १० वीचा निकाल ८० टक्क्यांपेक्षा अधिक असावा, असे निर्देश आहेत. सदरील शासन निर्णयापूर्वी जे पात्र शिक्षक आहेत, त्यांना या योजनेचा लाभ द्यावा की ४ एप्रिल १९९० च्या ग्रामविकास विभागाच्या शासन निर्णयानुसार लाभ द्यावा, याबद्दलचे मार्गदर्शन जि.प. प्रशासनाने शालेय शिक्षण विभागाकडे मागितले आहे.चटोपाध्याय वेतनश्रेणीसाठी काही पात्र शिक्षक हे राखीव जागांवर नियुक्त झाले आहेत. त्यांनी १२, तसेच २४ वर्षांची सेवा पूर्ण केलेली आहे; पण त्यांनी अद्यापही जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केलेले नाही. त्यामुळे अशा शिक्षकांची आरक्षणाच्या बिंदूवर झालेली नियुक्ती शंकास्पद आहे. वरिष्ठ व निवडश्रेणीचा लाभ देण्यासाठी अशा शिक्षकांची जात पडताळणी होणे गरजेचे असल्याचे मतही ‘सीईओ’ यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने नोंदविले असून, सदरील वेतनश्रेणीचे प्रकरण गुंडाळण्यात आले आहे. यामुळे शिक्षक संघटनांचे पदाधिकारी, सामान्य शिक्षकांमध्ये प्रशासनाप्रती संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत.जिल्हा परिषदेच्या आडमुठ्या धोरणाचा शिक्षकांकडून निषेधयासंदर्भात शिक्षक नेते मधुकर वालतुरे, प्राथमिक शिक्षक समितीचे विजय साळकर, प्राथमिक शिक्षक संघाचे राजेश हिवाळे, शिक्षक सेनेचे प्रभाकर पवार, दीपक पवार आदींनी सोमवारी सायंकाळी प्रशासनाच्या या आडमुठ्या भूमिकेचा निषेध केला. जे शिक्षक २३ आॅक्टोबर २०१७ रोजी जारी झालेल्या शासन निर्णयापूर्वी वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवडश्रेणीसाठी पात्र आहेत त्यांना अन्य जिल्हा परिषदांनी या योजनेचा लाभ दिलेला आहे. त्यानुसार औरंगाबाद जिल्हा परिषदेने लाभ देण्यास काहीही हरकत नव्हती. शिक्षकांना जाणीवपूर्वक वेठीस धरण्याचा हा प्रयत्न आहे. आंदोलनावेळी ‘सीईओ’ आर्दड यांनी चटोपाध्याय वेतनश्रेणीची प्रकरणे लवकरच निकाली काढण्याचे दिलेले आश्वासन मग आम्ही खोटे समजायचे काय, असा सवालही या नेत्यांनी उपस्थित केला.