औरंगाबाद : आदर्श शिक्षकाला निवृत्तीनंतर विनाकारण न्यायालयात जाण्यास भाग पाडल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. एस. जी. मेहरे यांनी औरंगाबाद जिल्हा परिषदेला २५ हजार रुपये ‘कॉस्ट’ म्हणून जमा करण्याचा आदेश दिला आहे. ही रक्कम याचिककर्त्याला ३० सप्टेंबरपर्यंत देण्याचेही आदेशात म्हटले आहे.
दिलीप पंडित येवले यांनी ॲड. डी. आर. ईराळे पाटील यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे. शासनाच्या तरतुदीनुसार येवले यांना आदर्श शिक्षक म्हणून एक आगाऊ वेतनवाढ देण्यात आली होती. येवले ३० जून २०१९ राेजी सेवानिवृत्त झाले. निवृत्तीवेतनासाठी त्यांनी साेयगाव पंचायत समितीमार्फत सेवापुस्तिका वित्त विभागाकडे पाठविली असता त्यांना आदर्श शिक्षक पुरस्कारापाेटी देण्यात येणारी आगाऊ वेतन वाढ देय नसल्याचे सांगण्यात आले. त्यांना अगाऊ वेतनवाढ म्हणून अदा केलेले २,६८,२०३ रुपये वसुलीचे आदेश २० ऑगस्ट २०२० रोजी देण्यात आले होते. म्हणून त्यांनी याचिका दाखल केली आहे.
आदर्श शिक्षक पुरस्कारापाेटी देण्यात येणारी आगाऊ वेतन वाढ वसूल करू नये, असा आदेश खंडपीठाने यापूर्वी अशाच याचिकांच्या अनुषंगाने १९ जुलै २०१६ रोजी दिल्याचे निदर्शनास आणून देण्यात आले.
चौकट
मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांसह चौघांना दंड
याच याचिकेच्या अनुषंगाने खंडपीठाने वारंवार आदेश देऊनही हजर होऊन न्यायालयास सहकार्य केले नसल्यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, लेखाधिकारी, सोयगाव पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी आणि जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक विभागाचे शिक्षणाधिकारी यांनी ३१ ऑगस्टपूर्वी स्वत:च्या पगारातून प्रत्येकी १० हजार रुपये न्यायालयात जमा करावेत. निर्धारित मुदतीत पैसे जमा न केल्यास या अधिकाऱ्यांविरुद्ध ‘न्यायालयाच्या अवमानाची’ कारवाई केली जाईल. या अधिकाऱ्यांना वैयक्तिकरित्या हा आदेश कळवावा, असेही खंडपीठाने बजावले आहे.