औरंगाबाद स्मार्ट सिटी कागदावरच; २८३ कोटी पडून

केंद्र शासनाने देशातील मोठ्या शहरांमध्ये पायाभूत सोयी-सुविधांसह आयडियल शहर कसे असावे, या दृष्टीने स्मार्ट सिटी योजना तीन वर्षांपूर्वी अमलात आणली. या योजनेंतर्गत औरंगाबाद शहराला आतापर्यंत २८३ कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. या निधीतील एक रुपयाही महापालिकेने खर्च केला नाही, हे विशेष.

लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : केंद्र शासनाने देशातील मोठ्या शहरांमध्ये पायाभूत सोयी-सुविधांसह आयडियल शहर कसे असावे, या दृष्टीने स्मार्ट सिटी योजना तीन वर्षांपूर्वी अमलात आणली. या योजनेंतर्गत औरंगाबाद शहराला आतापर्यंत २८३ कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. या निधीतील एक रुपयाही महापालिकेने खर्च केला नाही, हे विशेष. या निधीवर व्याज जमा करण्याचे काम सध्या सुरू आहे. केंद्र शासनाने ठरवून दिलेल्या निकषानुसार काम करण्यासाठी बैठकांवर बैठकांचे सत्र सुरू आहे. आतापर्यंत एकाही कामाची निविदा महापालिकेने काढलेली नाही. कागदावरील स्मार्ट सिटी प्रत्यक्षात कधी साकारणार, हा सर्वांत मोठा प्रश्न आहे.महापालिकेची तिजोरी बाराही महिने रिकामीच असते. मागील काही वर्षांपासून महापालिकेचा कारभार फक्त शासनाकडून प्राप्त होणाºया अनुदानावर सुरू आहे. कर्मचाºयांच्या पगारासाठीही मनपाच्या तिजोरीत स्वत:चे पैसे नसतात. अशा परिस्थितीत विकासकामांसाठी निधी नसल्याची ओरड करण्यात येते. महाराष्टÑ शासन, केंद्र शासनाने वेगवेगळ्या योजनांच्या माध्यमातून महापालिकेला कोट्यवधी रुपयांचे आर्थिक साह्य केले. प्रत्येक योजनेची सोयीस्करपणे ‘वाट’ लावण्याचे काम प्रशासनाने केले.केंद्र शासनाच्या दुसºया टप्प्यात म्हणजेच २०१६ मध्ये औरंगाबाद शहराची निवड स्मार्ट सिटी योजनेत झाली. केंद्राने लगेच निधीही दिला. आतापर्यंत महापालिकेला २८३ कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. स्मार्ट सिटी योजनेत १८०० कोटी रुपयांची मागणी महापालिकेने केली आहे. यातील ६०० कोटी रुपये शहराच्या मूलभूत सोयी सुविधांवर खर्च करावा, असे केंद्राने नमूद केले आहे.सेफ सिटीचा विसरस्मार्ट सिटींतर्गत सेफ सिटी हा एक उपक्रम आहे. या उपक्रमांतर्गत शहरातील प्रमुख रस्ते, चौकांमध्ये सीसीटीव्ही लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी अद्याप निविदा काढली नाही. शहरातील काही चौकांमध्ये वाय-फाय सुविधा देण्याचे निश्चित झाले. त्याचीही अंमलबजावणी प्रशासनाने सुरू केलेली नाही.सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थामहापालिकेने सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था मजबूत करावी म्हणून कोट्यवधी रुपयांचा निधी मनपाला प्राप्त झाला आहे. यासंदर्भातही ठोस निर्णय घेण्यास प्रशासन तयार नाही. स्मार्ट सिटीत बसेस खरेदी करणार, इलेक्ट्रिक बसेस घेणार, खाजगी कंत्राटदार नेमणार अशा घोषणांचा पाऊस प्रशासनाकडून पाडण्यात येतोय.