शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"सरकार झुकणार नाही, सोशल मीडियावरील बंदी हटणार नाही..."; काय म्हणाले नेपाळचे पंतप्रधान केपी ओली?
2
नेपाळमध्ये Gen-Z आंदोलन, 19 जणांचा मृत्यू, नैतिक जबाबदारी घेत गृहमंत्र्यांचा राजीनामा; आता PM ओलींवर दबाव!
3
भीतीपोटी खैरात वाटतायेत...! नितीश कुमारांच्या घोषणांवरून प्रशांत किशोर यांचा हल्लाबोल, स्पष्टच बोलले...
4
कोठारीत थरार...! पत्नीची हत्या करून पतीची आत्महत्या; मानसिक आजारातून घडली घटना
5
मग काय वाळू खाणार? आरक्षण दिले नाही तर मुंबईचा भाजीपाला, दूध बंद करू; जरांगेंचा इशारा
6
याला म्हणतात 'पैसा ही पैसा'...! १ लाखाचे झाले १२ कोटी, फक्त ₹१५ च्या शेअरनं गुंतवणूकदारांना केलं मालामाल; तुमच्याकडे आहे का?
7
सावधान...! लाखात पगार असूनही ५ वर्षांपासून चुकीच्या पद्धतीने रेशन घेताय? जाणून घ्या, किती दंड भरावा लागेल?
8
Video: अंजली कृष्णा यांच्यानंतर कारवाईला गेलेल्या महसूल अधिकाऱ्याला गावकऱ्यांकडून मारहाण
9
हुंडाबळीच्या खटल्यात पती, सासूला सक्तमजुरी; १५ वर्षांची शिक्षा
10
सराईत गुन्हेगारांची टाेळी; पाच जणांविराेधात मकोका, लातूर पाेलिसांचा दणका
11
Tiktok पुन्हा सुरू होणार? केंद्रीय आयटी मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी स्पष्ट केली सरकारची भूमिका
12
उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीपूर्वीच दोन पक्षांची मोठी घोषणा; मतदानापासून दूर राहणार...! पण का...?
13
AIIMS मध्ये पहिल्यांदाच झाले गर्भदान; संशोधन आणि वैद्यकीय शिक्षणाला मिळणार नवी दिशा
14
'सत्ते पे सत्ता' अन् शुबमन गिलच्या 'बेबी' या टोपण नावामागची खास गोष्ट
15
नवा आजार चिमुकल्यांना घालतोय विळखा; Hand Foot Mouth Disease म्हणजे काय?
16
आश्चर्यच...! एका झटक्यात तब्बल ₹ 20.8 लाखांनी स्वस्त झाली 'ही' लक्झरीअस SUV, यापूर्वी असं कधीच घडलं नाही!
17
रोहित पवारांनी आरोप सिद्ध करावा, नाही तर राजकीय संन्यास घ्यावा ; महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा पलटवार
18
उपराष्ट्रपती निवडणुकीत विरोधकांचा विजय कठीण; पण कुणाचा खेळ बिघडवणार 'क्रॉस व्होटिंग'?
19
मॉकड्रिल्स, तंत्रज्ञान असूनही कारखान्यांत स्फोट का? 'पेसो'सारख्या यंत्रणांना कार्यप्रणालीत बदल करण्याची गरज?
20
टाटा-महिंद्रासह आटो सेक्टरमध्ये मोठी वाढ! पण, आयटीतील 'या' कंपन्यांनी केली निराशा, कोण किती घसरलं?

औरंगाबाद ‘समांतर’ जलवाहिनी लागणार मार्गी

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 1, 2018 00:27 IST

समांतर जलवाहिनी प्रकल्पासाठी जायकवाडी धरणाच्या पायथ्याशी वन विभागाची चार एकर जागा देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय बुधवारी मुंबईत झाला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत महापालिकेला जागा देण्यावर एकमत झाल्याची माहिती आयुक्त डी. एम. मुगळीकर यांनी दिली.

ठळक मुद्देमुंबईत उच्चस्तरीय बैठक : वन विभागाकडून चार एकर जागा मिळणार

लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : समांतर जलवाहिनी प्रकल्पासाठी जायकवाडी धरणाच्या पायथ्याशी वन विभागाची चार एकर जागा देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय बुधवारी मुंबईत झाला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत महापालिकेला जागा देण्यावर एकमत झाल्याची माहिती आयुक्त डी. एम. मुगळीकर यांनी दिली.दोन वर्षांपूर्वी महापालिकेने समांतर जलवाहिनीचे काम औरंगाबाद युटिलिटी कंपनीमार्फत सुरू केले. सध्या महापालिकेचे ज्याठिकाणी पाणी उपसा केंद्र आहे, त्याच्या बाजूलाच वन विभागाची चार एकर जागा आहे. समांतर जलवाहिनीचे जल उपसा केंद्र उभारण्यासाठी ही जागा मिळावी, असा प्रस्ताव महापालिकेने शासनाकडे पाठविला होता. यासंदर्भात बुधवारी मुंबईत मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात आली होती. बैठकीस देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, प्रधान सचिव, सचिव, वन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत बराच वेळ चर्चा झाल्यानंतर महापालिकेला चार एकर जागा देण्यावर एकमत झाले. मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत मान्यताही दिल्याचे आयुक्त मुगळीकर यांनी सांगितले.समांतर जलवाहिनीचे डिझाईन तयार करताना महापालिकेने जायकवाडी धरणाच्या पायथ्याशी पाणीपुरवठा केंद्र उभारण्यासाठी ४ एकर जागेचे नियोजन केले होते. प्रकल्पाची सुरुवात होताच प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांकडे पाठविण्यात आला होता. मात्र, त्यावर शासन निर्णय होत नव्हता. सोमवारी शासनाने अंतिम मंजुरी दिली. त्यामुळे भविष्यात महापालिकेने कधीही समांतर जलवाहिनीचा प्रकल्प सुरू केल्यानंतर जागेची अडचण भासणार नाही.मुख्य जलवाहिनीचा प्रश्नजायकवाडी ते औरंगाबाद शहरापर्यंत २ हजार मि. मी. व्यासाची मुख्य जलवाहिनी टाकण्यासाठी शासनाने विशेष बाब म्हणून परवानगी द्यावी, असा आग्रहसुद्धा मनपाकडून सुरू आहे. समांतरसाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून आलेला निधी मागील दहा वर्षांपासून बँकेत पडून आहे. या रकमेवर व्याजापोटी ११३ कोटी रुपये जमा झाले आहेत.