‘आणीबाणी’ कायद्याचा वापर करण्यास औरंगाबाद मनपा आयुक्तांचा नकार

औरंगाबाद शहरात आणीबाणीसदृश परिस्थिती निर्माण झाल्यास मनपा आयुक्तांना ६७-३-क या कायद्यांतर्गत कोणतीही खरेदी किंवा काम करण्याची मुभा आहे. शहरातील कचराकोंडी फोडण्यासाठी आणीबाणी कायद्याचा वापर करून त्वरित प्रक्रिया करणाºया मशीन खरेदी कराव्यात, असा आग्रह मंगळवारी आजी-माजी पदाधिका-यांनी मनपा आयुक्तांसमोर धरला. आयुक्तांनी क्षणार्धात नकार देत कोणतीही यंत्रसामुग्री खरेदी करायची असल्यास निविदा पद्धतच वापरावी लागेल, असे सांगितले. त्यामुळे तब्बल दोन तासांची चर्चा वांझोटी ठरली.

ठळक मुद्देनिविदा पद्धतीनेच होणार मशीन खरेदी : कचरा कुठे टाकायचा हे तुम्हीच सुचवा

लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद शहरात आणीबाणीसदृश परिस्थिती निर्माण झाल्यास मनपा आयुक्तांना ६७-३-क या कायद्यांतर्गत कोणतीही खरेदी किंवा काम करण्याची मुभा आहे. शहरातील कचराकोंडी फोडण्यासाठी आणीबाणी कायद्याचा वापर करून त्वरित प्रक्रिया करणाºया मशीन खरेदी कराव्यात, असा आग्रह मंगळवारी आजी-माजी पदाधिका-यांनी मनपा आयुक्तांसमोर धरला. आयुक्तांनी क्षणार्धात नकार देत कोणतीही यंत्रसामुग्री खरेदी करायची असल्यास निविदा पद्धतच वापरावी लागेल, असे सांगितले. त्यामुळे तब्बल दोन तासांची चर्चा वांझोटी ठरली.खंडपीठाच्या सूचनेनुसार महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी महापौर बंगल्यावर मंगळवारी दुपारी १ वाजता शहरातील आमदार, माजी आमदार, खासदार आणि माजी महापौरांची बैठक आयोेजित केली होती. बैठकीस सेनेचे संपर्कप्रमुख विनोद घोसाळकर, माजी आ. किशनचंद तनवाणी, प्रदीप जैस्वाल, माजी महापौर मनमोहनसिंग ओबेरॉय, अनिता घोडेले, कला ओझा, सुदाम सोनवणे, रशीद मामू, अर्थतज्ज्ञ एच.एम. देसरडा, सभापती गजानन बारवाल, उपमहापौर विजय औताडे, जिल्हाप्रमुख अंबादास दानवे, विरोधी पक्षनेता फेरोज खान, गटनेता नासेर सिद्दीकी आदींची उपस्थिती होती.पाच कोटींचे काम आणीबाणीत होणार नाहीशहराबाहेर कुठेच कचरा टाकला जाऊ देत नाहीत. आम्ही सर्व प्रयत्न करून थकलो आहोत. काल एका कोरियन कंपनीने डेमो दिलाय. कचºयापासून विद्युत निर्मितीचे काम ही कंपनी करते. प्लांट उभारण्यासाठी किमान १२ महिने लागणार आहेत. शहरातील नऊ झोनमध्ये कम्पोस्टिंग करू शकतो; पण जागा नाही. २०० ते ३०० मेट्रिक टन कचºयावर प्रक्रिया करणारी यंत्रणा बसवावी लागेल. कोणती टेक्नॉलॉजी घ्यायची हे ठरवावे लागेल. महसूलच्या समितीने काही जागा सुचविल्या आहेत. प्रक्रिया करणाºया प्रकल्पाच्या सिव्हिल वर्कसाठी पाच महिने किमान लागतील. सध्या नारेगावात परवानगी द्या, अशी विनंती न्यायालयाला केली आहे. आणीबाणी कायद्यांतर्गंत ५ कोटींच्या मशीनची खरेदी कशी करता येईल. ५० लाखांवर स्थायी समितीला अधिकार आहेत. निविदा प्रक्रियेला किमान ४५ दिवस तरी लागतील, असे मनपा आयुक्त डी.एम. मुगळीकर यांनी सांगितले.