औरंगाबाद जिल्ह्यात साडेतीन हजार सिंचन विहिरी अर्धवट

एकीकडे शेतक-यांच्या वाढत्या आत्महत्यांना आळा घालण्यासाठी शासनाने मागेल त्याला सिंचन विहीर ही योजना अमलात आणली आहे, तर दुसरीकडे औरंगाबादसारख्या दुष्काळी जिल्ह्यात मागील काही वर्षांपासून सिंचन विहिरींसाठी निधीच दिलेला नाही. त्यामुळे मंजूर ६ हजार ९८५ विहिरींपैकी ३ हजार ५३८ विहिरी अर्धवट अवस्थेत पडून आहेत.

ठळक मुद्देउदासीनता : ७५ कोटींचा निधी अडवला; मराठवाड्यातील शेतक-यांची चेष्टा थांबवा

लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : एकीकडे शेतक-यांच्या वाढत्या आत्महत्यांना आळा घालण्यासाठी शासनाने मागेल त्याला सिंचन विहीर ही योजना अमलात आणली आहे, तर दुसरीकडे औरंगाबादसारख्या दुष्काळी जिल्ह्यात मागील काही वर्षांपासून सिंचन विहिरींसाठी निधीच दिलेला नाही. त्यामुळे मंजूर ६ हजार ९८५ विहिरींपैकी ३ हजार ५३८ विहिरी अर्धवट अवस्थेत पडून आहेत.साधारणपणे सन २००८ पासून धडक सिंचन विहीर ही योजना अमलात आली. गेल्या चार वर्षांपासून महाराष्ट्र रोजगार हमी योजनेंतर्गत सदरील विहिरी पूर्ण करण्याची मुभा देण्यात आली. त्यानुसार जिल्ह्यात ६ हजार ९८५ विहिरींना मंजुरी मिळाली. मात्र, अलीकडच्या काळात शासनाने निधीसाठी हात आखडता घेतल्यामुळे शेतकºयांना विहिरींचे काम पूर्णत्वाकडे नेता आले नाही. सिंचन विहिरींसाठी अकुशल आणि कुशल कामांची वर्गवारी करण्यात आली. मंजूर विहिरींच्या अकुशल कामांसाठी आतापर्यंत २४ कोटी ६३ लाख ५५ हजार रुपयांचा निधी प्राप्त झाला, तर कुशल कामांसाठी ६ कोटी ४ लाख ८७ हजार रुपयांचा निधी मिळाला. अकुशल कामांसाठी शासनाकडून ३९ कोटी ४ लाख ४५ हजार रुपये व कुशल कामांसाठी ३५ कोटी ९८ लाख रुपये, असा एकूण साधारणपणे ७५ कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त न झाल्यामुळे साडेतीन हजार विहिरी अर्धवट अवस्थेत पडून आहेत. दुसरीकडे शासनाने नागपूर विभागातील गडचिरोली, भंडारा, चंद्रपूर, गोंदिया व नागपूर जिल्ह्यांसाठी धडक कार्यक्रम घेण्याबाबत स्वतंत्र निर्णय घेतला आहे.मराठवाड्यावरच अन्याय कशासाठीजि.प.स्थायी समिती सदस्य किशोर बलांडे यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, शासनाने राज्यातील सर्व जिल्ह्यांना समान न्यायाची भूमिका घ्यायला हवी. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वत:च्या जिल्ह्यासाठी सिंचन विहिरींबाबत स्वतंत्र शासन निर्णय निर्गमित करून प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या विहिरी जूनअखेरपर्यंत पूर्ण करण्याची मुभा दिली आहे, दुसरीकडे दुष्काळग्रस्त औरंगाबाद जिल्ह्यासाठी मात्र सापत्न भूमिका घेतली आहे. मागील काही वर्षांपासून या जिल्ह्यातील सिंचन विहिरींसाठी आवश्यक जवळपास ७५ कोटी रुपयांचा निधी अडवण्यात आला आहे. मराठवाड्यावर अन्याय करून शासन काय साध्य करणार आहे.