छत्रपती संभाजीनगर : राज्यातील चार कृषी विद्यापीठांतील सहयोगी प्राध्यापकांकडून अतिप्रदान १०० कोटी रुपये वसूल करा, अशा आशयाचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्याऔरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. मंगेश पाटील आणि न्या. शैलेश ब्रह्मे यांनी शासनास दिला आहे. खंडपीठाने याचिकांवरील निकाल ११ ऑगस्ट २०२३ रोजी राखून ठेवला होता. तो १८ ऑक्टोबर २०२३ रोजी घोषित केला.
अतिप्रदान रकमेच्या नोटिसांना आव्हान देणाऱ्या प्राध्यापकांच्या याचिका खंडपीठाने फेटाळल्या. सेवेत असलेल्यांना भविष्यात मिळणाऱ्या रकमेतून अतिप्रदान रक्कम वसूल करावी. निवृत्त झालेल्यांनी महाविद्यालय अथवा विद्यापीठामार्फत शासनाकडे अर्ज करावेत. शासनाने प्रत्येक अर्जावर गुणवत्तेनुसार निर्णय घ्यावा, असे आदेशात म्हटले आहे. खंडपीठाने यापूर्वी दिलेला अंतरिम स्थगिती आदेश अद्याप अंमलात आहे. म्हणून वसुली आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी वेळ मिळावा यासाठी स्थगिती आदेशाचा वेळ वाढवून देण्याची विनंती याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी केली. त्यावर खंडपीठाने या आदेशाला तीन आठवड्यांपर्यंत स्थगिती दिली.
याचिकाकर्त्यांना चुकीच्या पद्धतीने पगारधोरण (पे स्केल) लागू केले गेले होते. त्यांना अदा केलेली जादा रक्कम परत करावी यासाठी विद्यापीठांनी वसुलीच्या नोटिसा जारी केल्या. त्याविरुद्ध प्राध्यापकांनी खंडपीठात याचिका दाखल केल्या. खंडपीठाने नोटिसांना २०१८ मध्ये अंतरिम स्थगिती दिली, ती अद्याप अंमलात आहे.
शासनाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ अनिल अंतूरकर आणि अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता प्रवीण पाटील यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले की, केंद्र शासनाच्या धोरणानुसार राज्य शासनाने पगार धोरण लागू केले होते. त्यानुसार १८ मार्च २०१० ला शासन निर्णय जारी केला होता. मात्र, काही अधिकाऱ्यांनी १८ मार्चच्या शासन निर्णयात ‘दुरुस्ती’ (कोरिजेन्डम) करुन २० सप्टेंबर २०१० ला सुधारित शासन निर्णय जारी केला होता. विशेष म्हणजे, संबंधित अधिकाऱ्यांनी वित्त विभागाची आणि मंत्रिमंडळाची परवानगी न घेता, परस्पर निर्णय घेतला होता. जो चूक होता. नंतर शासनाने ही दुरुस्ती मागे घेतली. मात्र, तत्पूर्वी २० सप्टेंबर २०१० च्या चुकीच्या शासन निर्णयामुळे प्राध्यापकांना जादा रक्कम अदा केली गेली. ती वसूल करण्याचा शासनाचा निर्णय बरोबर आहे. विशेष म्हणजे शासनाने चुकून जादा रक्कम दिली असेल तर ती परत करू, अशी लेखी हमी संबंधित प्राध्यापकांनी दिली होती, याकडे खंडपीठाचे लक्ष वेधले. शासनाने चुकून जादा रक्कम दिली नाही, तर १८ मार्च २०१० च्या शासन निर्णयानुसार वेतन दिले असून, ते बरोबर आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते.