विकास राऊत
औरंगाबाद : मराठवाड्यातील सर्वंकष अनुशेष दूर करण्यासाठी १९९४ साली स्थापन झालेल्या मराठवाडा, विदर्भ व उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळाची मुदत ३० एप्रिल २०२० रोजी संपली असून, मुदतवाढीबाबत सरकार गंभीर नाही. त्यामुळे या भागाला वाऱ्यावर सोडण्याचा प्रयत्न सरकारकडून सुरू असल्याचा आरोप मराठवाडा विकास मंडळावरील माजी तज्ज्ञ सदस्यांनी लोकमतशी बोलताना केला.
मंडळाला मुदतवाढ मिळाली तर अधिकार द्यावेत अन्यथा मुदतवाढ देऊन काही उपयोग नाही, राजकीय पुनर्वसनासाठी व कागदोपत्री मंडळाला काही अर्थ नाही. नागपूरमध्ये झालेल्या करारानुसार विदर्भ आणि मराठवाड्याला काही आश्वासने दिली होती. त्यानुसार केंद्र शासनाने दखल घेऊन राज्यघटनेत दुरुस्ती करून कलमे टाकण्यात आली होती. त्या कलमांचे पालन होताना दिसत नाही. मागासलेल्या भागाला मागेच ठेवायचे असेल तर संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती होत असताना दिलेली आश्वासने खोटी होती का, असा प्रश्न माजी सदस्यांनी उपस्थित केला आहे.
मंडळाचे माजी अध्यक्ष खा. डॉ. भागवत कराड यांच्यासह डॉ. अशोक बेलखोडे, उद्योजक मुकुंद कुलकर्णी, बी. बी. ठोंबरे, कृष्णा लव्हेकर आणि अभियंता शंकर नागरे या मंडळावरील सदस्यांचा कार्यकाळ ३० एप्रिल २०२० रोजी संपला आहे.
माजी अध्यक्ष खा. डॉ. कराड यांनी सांगितले की, मंडळांनी पाठविलेल्या ठरावांचा शासनस्तरावर काहीही विचार झाला नाही. मंडळाला मुदतवाढ मिळण्यासाठी सर्व भाजप आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र दिले आहे. अनुदान, अधिकार असावेत, याबाबत शासनाला मागेच कळविले आहे. मंडळाने दिलेल्या ठरावावर सरकारने काहीही निर्णय घेतला नाही.
घटनेने दिलेल्या अधिकाराचा भंग होतोय
मंडळाचे माजी सदस्य शंकर नागरे यांनी सांगितले, संयुक्त महाराष्ट्राची बांधणी होत असताना नागपूर करारात मराठवाड्याला काही आश्वासने दिली होती. त्या कराराचा अवमान होतो आहे का, असे वाटू लागले आहे. राज्यघटनेने दिलेल्या अधिकाराचा भंग होतो आहे. या भागाला वाऱ्यावर सोडण्याचा प्रयत्न करू नये. अनुशेष भरून काढण्यासाठी पाऊल उचलणे गरजेचे आहे. मंडळ असणे हे विभागाच्या जिवंतपणाचे लक्षण आहे. विभागाच्या अर्थ तरतुदीसाठी मंडळ असणे गरजेचे आहे. वैधानिक अधिकारांसह अनुशेष दूर करण्याची ताकद मंडळाला मिळाली पाहिजे. तरच मंडळाचा मराठवाड्याला उपयोग होईल.
मंडळाच्या कार्यक्षेत्र आणि कार्यप्रणातील बदल व्हावा
मंडळावरील माजी सदस्य बी. बी. ठोंबरे यांनी सांगितले, सध्या सरकारचे मंडळाबाबतचे धोरण पाहिले तर मंडळाची आवश्यकता त्यांना वाटत नाही, असे दिसते आहे. राज्यघटनेतील अनुच्छेदानुसार या मंडळाची निर्मिती ज्या उद्देशासाठी केली. तो उद्देश सफल होत नसेल तर उपयोग काय? विभागाचा विकासाचा अनुशेष भरायचा असेल तर अंमलबजावणीसाठी विकास मंडळाची आवश्यकता आहे. मात्र, मंडळाच्या कार्यक्षेत्र आणि कार्यप्रणातील बदल झाला पाहिजे. सल्लागार म्हणून ते मंडळ नको. विकास मंडळाला काही अनुदान, निधी, अधिकार द्यावेत असे सरकारला वाटतच नाही. मागील पाच वर्षांत राज्यपालांनी एकाही प्रस्तावाची नोंद घेतलेली नाही.