शहरातील मालमत्तांचे होणार फेरमूल्यांकन

शहरातील मालमत्तांचे २०१८-१९ मध्ये महापालिका फेरमूल्यांकन करणार असून त्यानुसार मालमत्ताधारकांकडून करवसुली केली जाणार आहे. दरम्यान, चालू वर्षाची करवसुली करण्यासाठी महापालिकेने शुक्रवारपासून विशेष मोहीम सुरु केली आहे. तब्बल दीडशे कोटींच्या करवसुलीचा डोंगर महापालिकेपुढे उभा आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कनांदेड: शहरातील मालमत्तांचे २०१८-१९ मध्ये महापालिका फेरमूल्यांकन करणार असून त्यानुसार मालमत्ताधारकांकडून करवसुली केली जाणार आहे. दरम्यान, चालू वर्षाची करवसुली करण्यासाठी महापालिकेने शुक्रवारपासून विशेष मोहीम सुरु केली आहे. तब्बल दीडशे कोटींच्या करवसुलीचा डोंगर महापालिकेपुढे उभा आहे.शहरात आजघडीला १ लाख ११ हजार मालमत्ता आहेत. या मालमत्ताधारकांकडे जवळपास १५६ कोटी रुपये थकले आहेत. त्यामध्ये चालू वर्षाची थकबाकी ५६ कोटी रुपये आहे. महापालिकेकडून अनधिकृत बांधकाम शास्ती आणि थकबाकीवरील शास्ती मालमत्ताधारकांकडून वसूल केली जात आहे. या शास्तीच्या रकमेबाबत अनेक मालमत्ताधारकांनी तक्रारी केल्या आहेत. त्यामुळे ही शास्तीची रक्कम वसूल करणे मोठे आव्हान महापालिकेपुढे उभे आहे. अनधिकृत बांधकाम शास्तीपोटी २० कोटी ११ लाख आणि थकबाकीवरील शास्तीपोटी ४० कोटी रुपये महापालिकेला वसूल करावे लागणार आहेत. महापालिकेने १ एप्रिल २०१७ पासून आॅक्टोबर अखेरपर्यंत ११ कोटी ३० लाख रुपयांची करवसुली केली आहे. आगामी पाच महिन्यांच्या काळात जवळपास ८० कोटी रुपये महापालिकेला वसूल करावे लागणार आहेत. चालू वर्षाची थकबाकी ही ५६ कोटींची असली तरी यापूर्वीची थकबाकी ही १०० कोटी आहे. या १०० कोटींमध्ये ५० कोटी रुपये बांधकाम शास्ती तसेच थकबाकीवरील शास्ती आणि चालू वर्षातील ५६ कोटींपैकी १२ कोटी रुपये बांधकाम व थकबाकीवरील शास्तीपोटीचा कर आहे. मालमत्ताधारकांकडून करवसुलीसाठी मनपाने आतापासूनच पाऊले उचलली असून विशेष मोहीमही सुरु केली आहे. त्याचवेळी महापालिकेने शहरातील मालमत्तांचे फेरमूल्यांकन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी महापालिकेने शहरातील मालमत्तांचे फेरमूल्यांकन २०११-१२ मध्ये केले होते. या मूल्यांकनानंतर कर आकारणीची अंमलबजावणी २०१३-१४ पासून केली होती. आता २०१८-१९ मध्ये मालमत्तांचे फेरमूल्यांकन करुन कर निर्धारण केले जाणार आहे. तत्पूर्वी महापालिकेने चालू वर्षाची तसेच थकित असलेली करवसुली करण्याचा निर्णय घेतला आहे. वसुली मोहिमेसंदर्भात महापालिका आयुक्त गणेश देशमुख यांनी वसुली लिपिक तसेच क्षेत्रीय अधिकाºयांची बैठक घेतली. मार्चअखेरपर्यंतची वाट न पाहता आतापासून मालमत्ताधारकांकडून करवसुलीसाठी प्रयत्न केल्यास मार्च अखेरपर्यंत ती पूर्ण होईल, असे स्पष्ट केले.