औरंगाबाद : संस्थेने विनाअनुदानित पदावरून अनुदानित पदावर केलेल्या बदलीस बदलीच्या दिनांकापासून सहशिक्षक म्हणून (पूर्ण वेतन) १०० टक्के अनुदान तत्त्वावर मान्यता देऊन, आदेशाच्या दिनांकापासून सहा आठवड्यांत थकबाकीसह वेतन देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. एस. सी. गुप्ते आणि न्या. सुरेंद्र पी. तावडे नुकतेच दिले आहेत.
औरंगाबाद, लातूर, नांदेड, उस्मानाबाद, धुळे, जळगाव, नंदुरबार, नाशिक, पुणे, सातारा आणि सोलापूर जिल्ह्यातील संध्या तेली, प्रशांत रायचुरे, उमेश नस्टे, मारोती सर्गर आदी शिक्षकांच्या १०० टक्के अनुदान तत्त्वावर बदल्या करण्यात आल्या होत्या. त्यांच्या बदल्यांना मान्यता मिळावी म्हणून संबंधित शिक्षणाधिकारी आणि उपसंचालक यांच्याकडे संस्थांनी प्रस्ताव सादर केले होते. या अधिकाऱ्यांनी २८ जून २०१६ च्या शासनाच्या परिपत्रकाचा संदर्भ देऊन सहशिक्षक म्हणून २० टक्के अनुदान तत्त्वावर व शिक्षण सेवक पदावर काही शिक्षकांच्या बदलीस मान्यता दिली. या आदेशाच्या नाराजीने वरील जिल्ह्यातील शिक्षकांनी ॲड. विलास पानपट्टे यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालय आणि औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केल्या होत्या.
वरील शिक्षकांच्या बदल्या महाराष्ट्र खासगी कर्मचारी (सेवाशर्ती नियम ) १९८१ मधील नियम ४१ नुसार झाल्या आहेत. अशा बदलीस कोणत्याही प्रकारे बाधा येत नाही. अशी बदली करण्याचे कायदेशीर संपूर्ण हक्क व्यवस्थापनाचे आहेत. कायद्यातील तरतुदींच्या अधीन राहून बदली केल्याने अशा बदलीस पात्र कर्मचाऱ्याने पूर्वी केलेली सेवा विचारात घेऊन, बदली पूर्वी मिळत असलेल्या वेतन श्रेणीत बदलीनंतर कायदेशीर तरतुदीनुसार बदल करता येत नाही. उच्च न्यायालयाने यापूर्वी अनेक प्रकरणांमध्ये वेतन संरक्षण दिल्याचे अनेक निर्णय न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.
शिक्षणाधिकारी आणि उपसंचालकांनी जबरदस्तीने शिक्षकाकडून बॉण्ड पेपरवर टप्पा अनुदान व शिक्षण सेवक म्हणून पगार घेण्यास तयार असल्याचे हमीपत्र घेतले. उच्च न्यायालयाने प्रमुख पोकळे याप्रकरणात दिलेल्या निर्णयाशी हे कृत्य विसंगत आहे. अशा प्रकारचे हमीपत्र शिक्षकाकडून लिहून घेता येत नाही. अनेक कायदेशीर तरतुदी, मुद्दे व सारख्याच प्रकरणातील न्यायालयाने दिलेले निर्णय आदी निदर्शनास आणून दिले असता उच्च न्यायालयाने सर्व याचिका मंजूर करून वरीलप्रमाणे आदेश दिला.