औरंगाबाद : शिर्डी संस्थानावरील शासन नियुक्त व्यवस्थापन समितीची नेमणूक कायदा आणि नियमानुसार झालेली नाही. याचिकाकर्त्याच्या या व इतर आक्षेपांबाबत सविस्तर उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ देण्याची विनंती मुख्य सरकारी वकील डी.आर. काळे यांनी गुरुवारी केली. त्यावरून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र व्ही. घुगे आणि न्या. एस.जी. मेहरे यांनी या जनहित याचिकेवर ४ ऑक्टोबर २०२१ रोजी दुपारी २.३० वाजता पुढील सुनावणी ठेवली आहे.
शिर्डी संस्थानच्या नवनियुक्त विश्वस्तांनी धोरणात्मक निर्णय न घेण्याचा, खर्चाला मंजुरी न देण्याचा, कोणत्याही नियुक्त्या न करण्याचा आणि नवीन सदस्याचा समावेश न करण्याचा अंतरिम आदेश पुढील सुनावणीपर्यंत अमलात राहील, असे खंडपीठाने संस्थानचे माजी विश्वस्त उत्तमराव रंभाजी शेळके यांच्या जनहित याचिकेतील दिवाणी अर्जावरील सुनावणीवेळी स्पष्ट केले.
हे आहेत याचिकाकर्त्याचे आक्षेप
शिर्डी संस्थानवरील शासन नियुक्त व्यवस्थापन समितीची नेमणूक श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्त कायद्याच्या कलम ५ आणि २०१३ चे विश्वस्त नेमणूक नियमानुसार झालेली नाही. या समितीमध्ये आर्थिक व मागास प्रवर्गाचा प्रतिनिधी नाही, तसेच व्यापार व्यवस्थापन (बिझनेस मॅनेजमेंट) प्रवर्ग, आरोग्य आणि औषधी, तसेच ग्रामविकास प्रवर्गातील प्रतिनिधी नाही. मूळ नियमानुसार संस्थानचे अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांसह एकूण १७ जणांची समिती असावयास हवी. मात्र, आतापर्यंत ११ सदस्य आणि शिर्डीचे नगराध्यक्ष पदसिद्ध सदस्य, अशा १२ सदस्यांचीच कार्यकारिणी कार्यरत होती.
अहमदनगरचे प्रधान जिल्हा न्यायाधीश, साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नाशिकचे अतिरिक्त विभागीय आयुक्त आणि अहमदनगरचे सहधर्मादाय आयुक्तांची उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने स्थापन तदर्थ समिती ऑक्टोबर २०१९ पासून संस्थानचा कारभार पाहत आहे व उच्च न्यायालयाच्या परवानगीने धोरणात्मक आणि आर्थिक निर्णय घेत आहे. शासन नियुक्त नवीन व्यवस्थापन समितीने उच्च न्यायालयाची परवानगी न घेता तदर्थ समितीकडून कार्यभार घेतला, आदी आक्षेप ॲड. प्रज्ञा तळेकर यांनी याचिकाकर्त्याच्या वतीने सुनावणीवेळी घेतले. त्यांना ॲड. अजिंक्य काळे यांनी सहकार्य केले. संस्थानच्या वतीने ॲड. अनिल बजाज यांनी याचिकाकर्त्याच्या नवीन समितीच्या बैठकीबाबतच्या आक्षेपाचे खंडन केले. त्यांना ॲड. दियाना गाबा यांनी सहकार्य केले.