औरंगाबाद : उद्योजक व व्यापाऱ्यांसाठी गुडस् अँड सर्व्हिस टॅक्स (जीएसटी) कळीचा मुद्दा बनला आहे. मात्र, केंद्र सरकार व विविध राज्यांच्या सरकारांमध्ये याविषयी मतभेद असल्याने तो मंजूर होण्यास विलंब लागत आहे. पण जीएसटीला मंजुरी मिळाली तरीही त्यात केंद्राची वेगळी खिडकी, राज्याची वेगळी खिडकी असेल तर अशा जीएसटीने अर्थकारणावर काहीच परिणाम होणार नाही. देशभरात कर वसुलीसाठी एकच खिडकी पद्धत असावी, असा मूळ जीएसटीचा मसुदा मंजूर झाला तरच देशाचा विकास दर वाढेल, असे मत महाराष्ट्र चेंबर आॅफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड अॅग्रीकल्चरचे अध्यक्ष शंतनू भडकमकर यांनी व्यक्त केले. राज्यातील उद्योग, व्यापार व कृषी क्षेत्राच्या काय समस्या आहेत. कोणत्या जिल्ह्यात कोणत्या योजना राबवाव्यात, जेणेकरून त्याचा फायदा राज्याच्या विकास वाढीला होईल, याचा अभ्यास करण्यासाठी महाराष्ट्र चेंबरचे पथक सध्या मराठवाड्यात दौरा करीत आहे. या अनुषंगाने शनिवारी हे पथक औरंगाबादेत आले होते. शंतनू भडकमकर म्हणाले की, ई-गव्हर्नर राबविण्यासाठी आमचा पाठिंबा आहे. सर्व परवानग्या आॅनलाईन करण्यास आम्ही तयार आहोत, पण जेथे इंटरनेटचा वेग कमी आहे, तेथे नेट कनेक्ट होत नाही किंवा भारनियमन जास्त असते, अशा ठिकाणी परिस्थितीनुसार हाताने फॉर्म भरण्याचा पर्यायसुद्धा उपलब्ध करून दिला पाहिजे, अशी आमची मागणी आहे. प्रत्येक औद्योगिक वसाहतीत वाहतूकनगर उभारण्यात यावे, याविषयी सरकारशी चर्चा करीत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. पत्रपरिषदेत संघटनेचे माजी अध्यक्ष मानसिंग पवार, वरिष्ठ उपाध्यक्ष संतोष मंडलेचा, उपाध्यक्ष विलास शिरुरे, समीर दुधगावकर, व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष अजय शहा आदींची उपस्थिती होती. राजकीय नेतृत्व कमकुवत; हीच व्यापारी नेतृत्वाला संधी महाराष्ट्र चेंबरचे माजी अध्यक्ष मानसिंग पवार यांनी सांगितले की, येथील व्यापारी व उद्योजकांच्या प्रतिनिधींनी स्थानिक संघटनेत समाधान न मानता राज्य पातळीवर कार्य करणाऱ्या ‘एमएसीसीआयए’ या संघटनेत आपले नेतृत्व कौशल्य दाखवून राष्ट्रीय पातळीवर काम करावे. सध्या मराठवाड्यातील राजकीय नेतृत्व कमकुवत आहे. यामुळे व्यापारी व उद्योजकांना सर्वोत्तम कार्य करण्याची हीच संधी असून, संघटनेच्या माध्यमातून आपले कौशल्य दाखवून उद्योग, व्यापाऱ्यांतील विविध प्रश्न सोडवावेत, असे आवाहनही त्यांनी केले.
मूळ जीएसटी लागू करा
By admin | Updated: December 20, 2015 00:10 IST