कर्जासाठी वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा सहा लाख

निलंगेकर यांची माहिती : अण्णासाहेब पाटील महामंडळाचा कारभार सुधारणार

विश्वास पाटील-- कोल्हापूर --अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळातर्फे देण्यात येणाऱ्या कर्जासाठी वार्षिक उत्पन्नाची अट आता वाढवून ६ लाख रुपये करण्यात आल्याची माहिती कौशल्य व उद्योजकता विकास मंत्री संभाजीराव पाटील-निलंगेकर यांनी ‘लोकमत’ला दिली. या महामंडळाचा कारभार लोकाभिमुख करून त्यामार्फत मराठा समाजातील पाच लाख तरुणांना रोजगार पुरविण्याचे आमचे उद्दिष्ट असल्याचे पाटील यांनी स्पष्ट केले.‘लोकमत’ने आॅक्टोबरमध्ये या महामंडळाच्या कारभाराचे वाभाडे काढणारी वृत्तमालिका प्रसिद्ध केली होती. राज्य सरकारने त्यानुसार या महामंडळासाठी काय केले, हे विचारण्यासाठी मंत्री निलंगेकर यांच्याशी संपर्क साधला.या महामंडळातर्फे स्थापनेपासून एकच बीजभांडवल कर्ज योजना सुरूअसून, ज्या कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न ४० हजार (शहरांत ५५ हजार) रुपये आहे त्यांनाच हे कर्ज मिळत होते. ग्रामीण भागात शेतमजुरालाही सरासरी १५० रुपये हजेरी मिळते. त्यामुळे एवढ्या कमी उत्पन्नाचा दाखलाच मिळत नसल्याने लाभार्थी हा पहिल्याच अटीमध्ये बसत नाही. त्यामुळे महामंडळाच्या लाभाचा दरवाजा तिथेच बंद होत होता. त्याची दखल घेऊन मंत्री निलंगेकर यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या परवानगीने उत्पन्नाची अट ६ लाख रुपये करण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. तो मंजूर झाला असून लवकरच त्याचा शासन आदेशही निघेल, असे त्यांनी सांगितले.निलंगेकर-पाटील म्हणाले, ‘कर्ज योजनेची उत्पन्नाची अट अशी होती की, त्यामुळे एकही अर्ज मंजूरच (पान ९ वर) होणार नाही म्हणून तातडीने ती पहिल्यांदा बदलण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी या महामंडळासाठी २०० कोटी रुपये देण्याची घोषणा केली आहे. हा निधी टप्या-टप्याने मार्चपर्यंत दिला जाईल. या महामंडळाच्या योजना आम्ही ‘मुद्रा योजने’शी जोडणार आहोत, त्यामुळे आपोआपच जाचक अटी कमी होतील. मराठा समाज मोठ्या प्रमाणावर शेतीशी निगडित आहे. आता तरुण मुले शेतीत नवे तंत्रज्ञान वापरत आहेत.त्यामुळे शेतीतील कौशल्य विकास व तंत्रज्ञान वापरासाठी या महामंडळाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा आमचा विचार आहे.----------------सक्षम अधिकाऱ्याची नियुक्ती‘या महामंडळासाठी पूर्णवेळ सक्षम अधिकारी नियुक्तीची प्रक्रिया आम्ही सुरू केली आहे. मुख्यालय असो की जिल्हा स्तरावर पुरेसा कर्मचारीवर्ग दिला जाईल. कर्जप्रकरणांची संख्या वाढल्यावर आपोआप ही यंत्रणा आम्हाला उभी करावीच लागेल. त्यादृष्टीनेही आम्ही विचार सुरू केला आहे. तरुणांच्या हाताला काम देण्यासाठी तत्पर असलेले महामंडळ असे त्याचे स्वरुप असेल असा आमचा प्रयत्न आहे. स्वत: मुख्यमंत्री यांचाच हे महामंडळ सक्षम करण्यासाठी आग्रह आहे, असे मंत्री निलंगेकर यांनी सांगितले.