श्रीकांत पोफळे । लोकमत न्यूज नेटवर्कशेंद्रा : शासनाने खरिपाच्या पेरणीसाठी तातडीने दहा हजारांचे कर्ज उपलब्ध करून दिल्याची घोषणा कर्जमाफीप्रसंगी केली. कृषिमंत्र्यांनी तर ज्या बँका शेतकऱ्यांना दहा हजारांचे कर्ज तात्काळ देणार नाहीत, त्यांच्याविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याची भाषा वापरली होती. औरंगाबाद तालुक्यात प्रत्यक्षात एकाही शेतकऱ्याला १० हजारांच्या अग्रिम राशीचा लाभ झाला नाही. बँकांनाही स्पष्ट आदेश नसल्यामुळे बँक कर्मचाऱ्यांतही गोंधळाची अवस्था आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या ऐतिहासिक संपामुळे अखेर सरकारला झुकावे लागले. खरीप पेरणीची वेळ लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांना तात्काळ आर्थिक मदत मिळण्यासाठी दहा हजार रुपये अग्रिम स्वरूपात देण्याची घोषणा करण्यात आली; परंतु नियोजन न करता घेतलेला निर्णय फक्त प्रसिद्धीसाठीचा स्टंट ठरला. खरीप पेरणीला बियाणे व खत खरेदी करण्यासाठी तात्काळ आर्थिक मदत मिळावी या उद्देशाने सरकारने ही घोषणा केली असावी, असे वाटून शेतकरी काहीअंशी सुखावला अन् क्षणात पुन्हा दुखावला. कारण बँकेत अनेक खेट्या मारूनदेखील त्याच्या पदरी निराशाच पडली आहे. तात्काळ कर्जाच्या चौकशीला आलेल्या प्रत्येक शेतकऱ्याला परत पाठवल्याचे चित्र औरंगाबाद तालुक्यातील प्रत्येक बँकेत बघायला मिळाले. अगोदर चार वर्षे दुष्काळ नंतर नोटाबंदीने शेतीमालाचे घसरलेले भाव, त्यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात होताच, खरिपाच्या पेरणीसाठी दहा हजारांची मदत ही खरोखरच आवश्यक होती. या घोषणेने बँकेत शेतकऱ्यांची संख्या वाढली; परंतु बँक अधिकारी, कर्मचारी १० हजारांविषयी काहीही माहिती देऊ शकले नाही. बँकांसमोर अनेक तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. अडचणीतून मार्ग काढण्यासाठी बँकांनाही स्पष्ट आदेशाची गरज होती. तो आदेश शासनाकडून लेखी स्वरूपात एकाही बँकेला पोहोचला नाही. त्यामुळे बँकेत येणाऱ्या शेतकऱ्यांना काय उत्तरे द्यावीत असा प्रश्न अधिकाऱ्यांना सतावतो आहे. तर बँका कर्ज देत नसल्यामुळे शेतकरी व अधिकाऱ्यांमध्ये शाब्दिक चकमकी होत आहेत. एखाद्या बँक अधिकाऱ्याला खरोखरच शेतकऱ्यांना दहा हजारांचे कर्ज वितरित करायचे असल्यास कशा प्रकारे हे कर्ज द्यावे, याचे उत्तर कुठल्याच बँकेकडे नव्हते. त्यामुळे हा निर्णय कशासाठी घेतला हे कोडे अजूनही शेतकरी व बँक अधिकारी कर्मचाऱ्यांसाठी अनुत्तरित राहिला.
अग्रिम राशीची घोषणा, हा शासनाचा प्रसिद्धी स्टंट
By admin | Updated: July 10, 2017 00:48 IST