औरंगाबाद : ‘एएमआरडीए’ (औरंगाबाद मेट्रॉपॉलिटीयन रिजनल डेव्हलपमेंट अथॉरिटी) अंतर्गत ३१३ गावांच्या विकासाबाबत हालचाली सुरू झाल्या आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गेल्या वर्षी १७ सप्टेंबर रोजी औरंगाबादसाठी ‘पीएमआरडीए’च्या धर्तीवर ‘एएमआरडीए’सारखे प्राधिकरण असावे, याबाबत सूचना केली होती. तत्पूर्वीच ‘एएमआरडीए’ची स्थापना झालेली असल्याने, आता त्यालाच बळ देण्याचा विचार सुरू झाला आहे.
१५ ऑगस्ट रोजी पालकमंत्री सुभाष देसाई आणि ‘एएमआरडीए’चे प्रभारी आयुक्त तथा विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांच्यात झालेल्या एका चर्चेनंतर हे प्राधिकरण बळकट करून, सुनियोजित विकास करण्यासाठी काय करावे लागणार, याबाबत बैठकांचे सत्र सुरू झाले आहे. मुंबईत गृहनिर्माण विभागाचे अपर सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या समितीसमोर ‘एएमआरडीए’बाबत काही महत्त्वाचे निर्णय आगामी काळात होण्याची शक्यता आहे. ३१३ गावांसाठी विकास आराखडा, प्राधिकरणाला लागणारे मनुष्यबळ आदींची विचार त्यात होईल. मुख्यमंत्री व इतर विभागांचे मंत्री, लोकप्रतिनिधींची, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रतिनिधी प्राधिकरणावर असतील, तसेच निधी नियंत्रण व गुणवत्तेसह व्यवस्थापनाची जबाबदारी ‘एएमआरडीए’वर असणार आहे. विकास योजनांचे आराखडे तयार करणे, आर्थिक नियोजन करणे, स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी पायाभूत सुविधा प्रकल्प तयार करणे, केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनांसाठी समन्वयक म्हणून काम करणे, वाहतूक, गृहनिर्माण, पाणीपुरवठा, पर्यावरण विकासासाठी काम करण्याची जबाबदारी प्राधिकरणावर आहे.
झालर, एमआयडीसी, सिडको पूर्ण भरू द्या
महानगर नियोजन प्राधिकरणामध्ये ३१३ गावांचा समावेश आहे. त्यापूर्वी सिडकोेने २६ गावांसाठी तयार केलेला झालर क्षेत्र विकास आराखडा, नऊ गावांचा आराखडा, शेंद्रा व वाळूज एमआयडीसी, ऑरिक सिटी, बिडकीन ‘डीएमआयसी’साठी असलेल्या विकास आराखड्याची पूर्ण क्षमतेने अंमलबजावणी झाल्यानंतर ३१३ गावांसाठी असलेल्या ‘एएमआरडीए’चा विचार केला जाईल, असा प्रशासकीय मतप्रवाह आहे. दरम्यान, ३१३ गावांसाठी विकास आराखडा तयार करण्याची प्रक्रिया इतक्यात होणार नाही. कार्यकारी समितीची बैठक झाल्यानंतर, याबाबत भविष्यात निर्णय होईल, असे सूत्रांनी सांगितले.
‘एएमआरडीए’च्या स्थापनेतील काही महत्त्वाचे टप्पे
- मार्च, २०१७ मध्ये औरंगाबाद महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणासाठी (एएमआरडीए) आकृतीबंध निश्चित झाला.
- पीएमआरडीए, एमएमआरडीएच्या धर्तीवर एएमआरडीएची स्थापना करण्यात आली.
- १५ जुलै, २०१९ रोजी प्राधिकरणाची द्वितीय बैठक झाली. बैठकीतील इतिवृत्तानुसार कार्यकारी समितीचे काही अधिकार महानगर आयुक्तांना देण्यात आले.
- जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या हद्दीतील ३१३ गावांतील अकृषकचे (नॉन ॲग्रीकल्चर/ एनए), भोगवटा, बांधकाम परवागनी देण्याचे जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे अधिकार १५ ऑगस्ट, २०१९ नंतर संपुष्टात आले.
- महानगरचे प्रभारी आयुक्त म्हणून सध्या विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांच्याकडे पदभार आहे.
- ३० नोव्हेंबर, २०१८च्या निर्णयानुसार प्राधिकरणाला अधिकारी, कर्मचारी नियुक्तीबाबत शासनाने मंजुरी दिली. प्राधिकरणातील विकास परवानगी सुरू करण्यासह कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आला.
- मनपाप्रमाणे वेगवेगळे विभाग प्राधिकरण कार्यालयात असणार आहेत. बांधकाम विभाग, पाटबंधारे, महावितरण, कृषी विभाग येथे जोडलेला असेल.