विकास राऊत
औरंगाबाद : ‘शायनिंग इंडिया’ असे ब्रीद असलेल्या सरकारच्या काळात ई-सातबाऱ्याची झालेली सुरुवात सध्या डिजीटल इंडियाचे ब्रीद असलेल्या सरकारच्या काळात येऊन थांबली आहे. अद्याप जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना सातबाराची ऑनलाईन सुविधा मिळत नसल्यामुळे २० साल बाद देखील ऑफलाईनवरच शेतीशी निगडित कामे करावी लागत आहेत.
२००१ मध्ये डिजीटल सातबारा करण्याची घोषणा झाल्यानंतर त्याची टप्पेनिहाय सुरुवात झाली. २० वर्षांचा हा डिजीटल प्रवास ‘डिजीटल इंडिया’पर्यंत येऊन थांबला आहे. अजूनही सातबारा ऑनलाईन करण्याचे काम पूर्ण होत नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना प्रचंड त्रास होत आहे. तलाठी आणि शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड वाद होत असून, यामध्ये शेतकऱ्यांना संतापातून प्राण गमवावे लागण्याच्या घटना घडल्या आहेत.
महसूल यंत्रणेतील ज्या घटकावर हा ऑनलाईनचा डाव मांडला, त्या तलाठ्याला २१ वर्षांत इंटरनेट, लॅपटॉपसारख्या सुविधा शासनाने पूर्णत: दिल्याच नाहीत शिवाय एनआयसीने विकसित केलेल्या सॉफ्टवेअरचे वेळोवेळी प्रशिक्षणही दिले नाही तसेच सर्व्हर डाऊन होत असल्याने कोणतेही काम गतीने होत नाहीत.
सुरुवातीला एनआयसीने ऑनलाईन सातबाऱ्यासाठी बनविलेले सॉफ्टवेअर जमीन महसूल अधिनियमांचा अभ्यास न करता इतर सॉफ्टवेअरप्रमाणे गणिती सूत्रांवर तयार केले. ऑनलाईन सातबारा अपलोड करण्यासाठी सातबाऱ्यातील गट, मालकी, वहिवाट, जमिनीचे प्रकार, एनए, कृषक, भूसंपादन आणि आरक्षण या घटकांचा विचारच सॉफ्टवेअरमध्ये केला नव्हता. महसूल सेवेशी संबंध नसलेल्या तज्ज्ञांनी ते सॉफ्टवेअर बनविले. तक्रारी सुरू झाल्यानंतर सॉफ्टवेअरची नवीन आवृत्ती आणली किंवा ते अपडेट केले गेले.
अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो
पाच ते सहा तासांत एक ते दोन सातबारे मंजूर होत आहेत. डिजीटल सातबाऱ्याचे काम पूर्णपणे झालेले नाही. सर्व सुविधा ऑनलाईन मिळत असताना, सातबारा अजूनही ऑनलाईन मिळण्यात अडचणी येत आहेत. शेतकरी आणि तलाठ्यांमध्ये रोज वाद होत आहेत. १५ दिवसांपासून सर्व्हरच्या साईटचा बट्ट्याबोळ झाला आहे. परिणामी जिल्ह्यासह राज्यातील अनेक भागांतील सातबारा ऑनलाईन करण्याचे काम मंदावले आहे, असे जिल्हा तलाठी महासंघाचे अध्यक्ष अनिल सूर्यवंशी यांनी सांगितले.
जिल्ह्यात ६ लाख शेतकरी आहेत
जिल्ह्यात ६ लाख शेतकरी, तर ४०० च्या आसपास तलाठी आहेत. २० मिनिटांपेक्षा जास्तीचा कालावधी एक सातबारा अपलोड होण्यासाठी लागतो. त्यामुळे दिवसभराच्या कामकाजात २० पेक्षा जास्त सातबारे ऑनलाईन अपलोड होत नाहीत. दरम्यान, डिजीटल सातबाऱ्याचे काम अंतिम टप्प्यात असून जिल्ह्यातील एक ते दोन तालुके आणि मंडलवगळता बहुतांश ठिकाणचे काम पूर्ण होत आल्याचा दावा प्रशासकीय सूत्रांनी केला.