१८३ कोटींचे वाटप बाकी

शिरीष शिंदे , बीडसन २०१५-१६ या वर्षी शेतकऱ्यांनी भरलेला पीक विमा मंजूर होऊन जिल्ह्याला मिळाला; मात्र दोन महिने उलटूनही प्रमुख चार बँकांमार्फत पीक विम्याचे १८३ कोटी ७० लाख रुपये वाटप होणे बाकी असल्याची बाब ‘लोकमत’ने केलेल्या सर्वेक्षणातून समोर आली आहे. आतापर्यंत ७०८ कोटी ८१ लाख रुपये शेतकऱ्यांना वाटप करण्यात आले आहेत. गतवर्षी दुष्काळी परिस्थिती असल्याने शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात पीक विमा भरला होता. अत्यल्प पावसात पीक पेरणी झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना पीक हाती येईल की नाही, याबद्दल साशंकता होती. त्यामुळे अनेकांनी प्राधान्याने पीक विमा भरला होता. नॅशनल अ‍ॅग्रिकल्चर इन्शुरन्स या शासनाच्या अधीन असलेल्या कंपनीने शेतकऱ्यांचा पीक विमा विविध बँकांतून भरून घेतला होता. जिल्ह्यातील जवळपास दहा लाख शेतकऱ्यांनी पीक विमा भरला होता. दुष्काळी परिस्थिती असल्यामुळे यावर्षी पहिल्यांदाच पीक विमा मंजूर करण्यात आला होता.जिल्ह्यातील ११ लाख ४७ हजार ७०० शेतकऱ्यांना तब्बल ८९२ कोटी ९७ लाख ९४ हजार एवढा मोठा पीक विमा मंजूर झाला होता. परभणी, नांदेड, लातूर, उस्मानाबाद या जिल्ह्यांच्या तुलनेत बीडचा पीक विमा सर्वांत जास्त होता. एरवी पीक विमा मंजूर होईल की नाही, अशी शक्यता असते; मात्र दुष्काळाच्या अनुषंगाने पीक विमा मंजूर केला गेला.जिल्हा मध्यवर्ती बँकेमध्ये सर्वाधिक पीक विमा भरला गेला होता. त्यापाठोपाठ महाराष्ट्र ग्रामीण बँक, त्यापाठोपाठ एसबीआय. एसबीएचच्या शाखांमध्ये पीक विमा भरला गेला होता. मात्र, डीसीसी बँकेमार्फत पीक विमा रक्कम वाटप होणे बाकी आहे. वंचित शेतकऱ्यांची संख्या मोठी असल्याने बँकेबाबत नाराजी व्यक्त होत आहे.