सिमेंट बंधार्‍यांची सर्वच कामे रोखली

बीड: जिल्हा परिषदेच्या लघुपाटबंधारे विभागात झेडपीआरमधून निधीची कमतरता जाणवू लागल्याने सर्वच्या सर्व सिमेंट बंधार्‍यांची कामे थांबविण्यात आली आहेत़

बीड: जिल्हा परिषदेच्या लघुपाटबंधारे विभागात झेडपीआरमधून (जिल्हा परिषदेचे स्वत:चे उत्पन्न) सिमेंट नाला बंधारे कामांसाठी ५५ लाख रुपयांची तरतूद केली होती; परंतु तब्बल ३ कोटी ७० लाख रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता दिली गेली़ त्यामुळे निधीची कमतरता जाणवू लागल्याने सर्वच्या सर्व कामे थांबविण्यात आली आहेत़ लघुपाटबंधारे विभागाला झेडपीआरमधून सिमेंट बंधारे बांधण्यासाठी मूळ तरतूद केवळ एक लाख रुपये इतकी होती़ सुधारित अंदाजपत्रकात ५५ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली़ ५५ लाख रुपयांच्या दीडपट म्हणजेच ९० लाखांपर्यंच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देणे आवश्यक होते़ मात्र, प्रत्यक्षात जिल्हा परिषदेने ३ कोटी ७० लाख रुपयांच्या प्रशासकीय मान्यता बहाल करुन टाकल्या़ त्याची लघुपाटबंधारे विभागात नोंदही झाली़ त्यानंतर तरतूद नसतानाही जास्तीच्या प्रशासकीय मान्यता दिल्याने निधीची कमतरता भासू लागली़ तरतूदच नाही तर देयके देणार कशी? असा प्रश्न या विभागापुढे निर्माण झाला़ अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ़ अशोक कोल्हे यांनी लघुपाटबंधारे विभागाने झेडपीआरमधून नेमक्या किती कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्या? याची सविस्तर माहिती मागविली़ त्यानंतर ३ कोटी ७० लाख रुपयांचा आकडा बाहेर आला़ दरम्यान, लघुपाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता एस़ आऱ कुलकर्णी यांनी नियमबाह्य कामांना ‘बे्रक’ लावण्यासाठी सर्वच्या सर्वच कामे रोखण्याचे आदेश उपविभागांना तसेच एजन्सींना २२ मे रोजी एका पत्राद्वारे दिले आहेत़ निधीअभावी अडचण उपलब्ध निधीपेक्षा जास्तीच्या प्रशासकीय मान्यता दिल्या गेल्या़ त्यामुळे कामे करुनही देयके अदा करण्यास अडचणी येऊ शकतात़ त्यामुळे कामे बंद केल्याशिवाय पर्याय नव्हता, अशी प्रतिक्रिया लघुपाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता एस़ आऱ कुलकर्णी यांनी ‘लोकमत’ला दिली़ याउपरही कोणी कामे केलीच तर देयकाची जबाबदारी या कार्यालयाची नाही, असा इशारा त्यांनी दिला़ पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती २०१३- १४ या वर्षात जिल्हा परिषदेने तरतूद नसतानाही सहा पट कामांना प्रशासकीय मान्यता दिली़ त्यामुळे पुढील आदेशापर्यंत सर्व कामे थांबवावीत असे आदेश लघुपाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता एस़ आऱ कुलकर्णी यांनी दिले आहेत़ निधी नसल्याने आता प्रशासकीय मान्यता दिली गेलेली कामे पुढील वर्षीच मार्गी लागतील अशी चिन्हे आहेत़