- नजीर शेख औरंगाबाद : जिल्ह्यातील सत्तास्थानांमधील शिवसेनेची कमी होत चाललेली भागीदारी आणि त्यातच मागील ३५ वर्षे औरंगाबाद शहरात अधिराज्य गाजविलेल्या शिवसेनेचा आधारस्तंभ असलेले चंद्रकांत खैरे यांचा लोकसभा निवडणुकीत झालेला पराभव यामुळे शहरासह जिल्ह्यात शिवसेनेसमोर मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे.
एकेकाळी औरंगाबाद महापालिका आणि जिल्हा परिषदेसह जिल्ह्यातील विविध विधानसभा मतदारसंघात दबदबा असलेल्या शिवसेनेचा मागील काही वर्षांत प्रभाव कमी झाल्याचे चित्र आहे. २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत औरंगाबाद मध्य आणि वैजापूर विधानसभा मतदारसंघात शिवसेनेचा पराभव झाला. काही दिवसांपूर्वी कन्नडचे आमदार हर्षवर्धन जाधव यांनी पक्ष सोडत आमदारकीचा राजीनामाही दिला. शिवसेनेची जिल्हा परिषदेत एकहाती असलेली सत्ताही गेली. तिथे पक्ष दुसऱ्या क्रमांकावर आल्याने पहिल्या क्रमांकावरील भाजपला डावलून काँग्रेस- राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सोबतीने सत्तास्थापन करावी लागली. महापालिकेत मागील २० वर्षांत मित्रपक्ष असलेल्या भाजपची सत्तेतील भागीदारी वाढली. जिल्हा सहकारी बँक, दूध संघ आणि बाजार समिती आदी सत्तास्थानांतील शिवसेनेची भागीदारी अत्यल्प किंवा नगण्य आहे. शिवसेनेची कार्यकर्त्यांची मोठी फळी आहे. मात्र, भाजप किंवा काँग्रेसप्रमाणे कार्यकर्त्यांना सामावून घेण्यासाठी संस्थात्मक जाळे नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांसारख्या राजकीय सत्तास्थानांमधूनच कार्यकर्त्यांना सामावून घ्यावे लागते.
नगरपालिका पंचायत समित्यांमधील स्थितीजिल्ह्यातील आठ नगरपालिका आणि नगरपंचायतींपैकी केवळ गंगापूर नगरपालिकेत शिवसेनेचा नगराध्यक्ष आहे. चार ठिकाणी भाजप आणि तीन ठिकाणी काँग्रेसचा नगराध्यक्ष आहे.नऊ पंचायत समित्यांपैकी शिवसेनेच्या ताब्यात केवळ पैठण येथील पंचायत समिती आहे. दोन पंचायत समित्या काँग्रेसच्या, एक रायभान जाधव विकास आघाडीकडे, तर पाच पंचायत समित्या भाजपकडे आहेत. शिवसेनेच्या ताब्यात असलेल्या या राजकीय सत्तास्थानांमधील पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांना बांधून ठेवणारा नेता म्हणून मागील चंद्रकांत खैरे यांनी भूमिका बजावली. वीस वर्षे खासदार म्हणून निवडून आल्याने त्यांना कार्यकर्त्यांना एकसंध बांधून ठेवता आले. औरंगाबाद महापालिकेवरही खैरे यांची मजबूत पकड होती. आता ते खासदार नसल्याने महापालिकेवरील त्यांचा प्रभाव हळूहळू कमी होत जाईल. त्यामुळे शिवसेनेच्या महापालिकेतील पक्षीय राजकारणात सत्तासंघर्ष अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
समांतर योजनासमांतर पाणी योजना चंद्रकांत खैरे यांनी आणली. मात्र, ती योजना दहा वर्षांहून अधिक काळात अमलात आली नाही. आता अर्धवट अवस्थेत असलेली ही योजना पूर्ण करण्याचे श्रेय भाजपकडे जाण्याची चिन्हे असून, त्याचा विधानसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने ते फायदा घेण्याची शक्यता आहे. या योजनेच्या नव्याने अंमलबजावणीचे अधिकार नगरविकास खात्याचे मंत्री हे स्वत: मुख्यमंत्री असल्याने आपोआप भाजपकडे जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. दोन्ही पक्षांत औरंगाबाद शहराच्या विषयावरून श्रेयवादाची लढाई अधिक तीव्र होणार असून, ते आव्हान शिवसेनेला पेलावे लागणार आहे. लोकसभा निवडणुकीत कचरा आणि पाण्याचा विषय समोर आला. येत्या काही काळात समांतर पाणी योजना मार्गी लावण्याचे मोठे आव्हान शिवसेनेसमोर आहे. औरंगाबाद पश्चिम मतदारसंघात शिवसेनेचा आमदार आहे. या मतदारसंघातील मोठा भाग महापालिका क्षेत्रात येतो. लोकसभा निवडणुकीत औरंगाबाद पश्चिम मतदारसंघात चंद्रकांत खैरे यांना ७७ हजार, तर इम्तियाज जलील यांना ७१ हजार मते आहेत. समांतर पाणी योजना विधानसभा निवडणुकीआधी मार्गी लागली नाही तर विधानसभा निवडणुकीनंतर शिवसेनेचा शहरात सुफडासाफ होण्याचा मोठा धोकाही पक्षासमोर आहे. औरंगाबाद शहराच्या बळावरच शिवसेनेचे जिल्ह्याचे किंबहुना मराठवाड्याचे राजकारण अवलंबून आहे. त्यामुळे खैरेंचा पराभव हा आगामी काळात शिवसेनेसमोर मोठे आव्हान निर्माण करणारा काळ असेल.
विधानसभेची तयारी येत्या तीन महिन्यांत विधानसभेची तयारी सुरू होईल. युतीमध्ये शिवसेनेकडे असलेल्या औरंगाबाद शहरातील मध्य आणि पश्चिम या दोन मतदारसंघांत विजय मिळविण्याचे मोठे आव्हान पक्षासमोर आहे. २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीआधी पक्षाला काही प्रमाणात गळती लागली होती. किशनचंद तनवाणी, गजाजन बारवाल यांच्यासह काही आजी-माजी नगरसेवक पक्ष सोडून गेले होते. आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या आधी अशाच प्रकारची गळती होण्याची शक्यता असून, ती रोखण्याचे काम शिवसेनेला करावे लागेल.
भाजपचेही मोठे आव्हानएकेकाळी महापालिका निवडणुकीच्या प्रचाराच्या वेळी दिवंगत गोपीनाथ मुंडे यांनी ‘शिवसेनेला अरबी समुद्रात बुडवा’ अशी घोषणा केली होती. मागील काही वर्षांत भाजपची शिवसेनेबाबत हीच नीती राहिली आहे. आता खैरे यांच्या पराभवामुळे भाजप आणखी उचल घेण्याची शक्यता आहे. हे आव्हानही शिवसेनेसमोर असणार आहे.