औरंगाबाद : महापालिका निवडणुका प्रभाग पद्धतीने घेण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला, पण सर्वच राजकीय पक्षांना हा निर्णय सहजासहजी पचायला तयार नाही. या निर्णयाचे फायदे कमी आणि तोटेच जास्त असल्याचे राजकीय जाणकारांचे मत आहे. प्रशासनालाही प्रभागात काम करणे सोपे राहणार नाही. गरीब उमेदवार प्रभाग पद्धतीत निवडणूक लढवू शकत नाही, त्यामुळे प्रभाग पद्धत रद्द करावी अशी मागणी आता जाेर धरत आहे.
शहरातील राजकीय मंडळींनी मागील अनेक वर्षांपासून एकच वॉर्ड डोळ्यासमोर ठेवून राजकारण केले. आता अचानक ३ वॉर्डांच्या प्रभागातून निवडणूक लढविणे म्हणजे त्यांच्या दृष्टीने अवघड आहे. ३० हजार लोकसंख्येतून मते मिळविणे सहजासहजी शक्य नाही. पॅनलमधील दोन सहकारी उमेदवार कसे राहतील, यावर प्रत्येकाचे भवितव्य अवलंबून आहे. प्रभागातील विकास कामांची पंचाईत होण्याची शक्यता आहे. निवडून आलेला एखादा उमेदवार वॉर्डाकडे दुर्लक्ष करीत असेल तर इतर दोन नगरसेवकांना त्या तिसऱ्या वॉर्डाची जबाबदारी सांभाळावी लागेल, कारण तेथील नागरिकांनीही दोन्ही उमेदवारांना मतदान केलेले असते. म्हणूनच प्रभाग पद्धतीला विरोध सुरू झाला असून, पूर्वीप्रमाणे वॉर्डपद्धत ठेवण्याची मागणी करण्यात येत आहे.
काय म्हणतात जाणकार
नांदेड, परभणी आणि मालेगाव येथील मनपाच्या निवडणुकांमध्ये मी काम केले. प्रभाग पद्धत खूपच चांगली आहे. तुल्यबळ उमेदवार निवडून येतात. अपक्ष पराभूत होतात. काही मोठ्या पक्षांनाही याचा फटका बसतो. जास्तीत जास्त मतदारांमधून निवडून येण्याची क्षमता उमेदवारांमध्ये तयार होते. औरंगाबादेत ही पद्धती भविष्यात लागू होणार असेल तर स्वागतच म्हणावे लागेल.
तकी हसन खान, माजी उपहापौर
प्रभाग पद्धत माझ्या दृष्टीने अत्यंत चुकीची आणि वाईट आहे. १० हजार लोकसंख्या असलेल्या वॉर्डातून निवडून येणे सहज शक्य होते. आता ३० हजार लोकसंख्येत निवडणूक लढवायची म्हटले तर वाईट आहे. भविष्यात विकास कामांचीही फारच पंचाईत असते. प्रभाग पद्धत बंद करून एकेरी वॉर्ड पद्धतच ठेवावी.
नरेंद्र पाटील, माजी नगरसेवक