अध्यक्षांच्या संमतीविना प्रशासकीय मान्यता

औरंगाबाद : वित्त विभागालाच नव्हे तर जलव्यवस्थापन समितीला डावलून अधिकाऱ्यांनी परस्परच सिंचन कामांची खिरापत वाटली आहे. विशेष म्हणजे जि.प. अध्यक्ष शारदा जारवाल यांनी विभागाला तसे पत्र दिल्यानंतरही काही सदस्यांची कामे राजरोसपणे मंजूर करण्यात आली आहेत. जारवाल यांनी सांगितले की, दि.१८ जून रोजी यासंदर्भातील पत्र सिंचन विभागाचे तत्कालीन कार्यकारी अभियंता सौंदनकर यांना देण्यात आले होते; परंतु त्यानंतर विभागाने अनेक कामांना परस्पर प्रशासकीय मंजुरी दिली. शासनाकडून मिळणाऱ्या निधीनुसार कामाचे नियोजन पदाधिकारी करीत असतात; परंतु सिंचन विभागाने सभागृह व पदाधिकाऱ्यांना डावलून स्वत:च बेकायदा कामे वाटली व प्रचंड दायित्व निर्माण करून ठेवले. अध्यक्षांनी दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, सिंचन विभागांतर्गत जिल्हा परिषदेचा उपकर व शासन अनुदानित योजनेवर होणाऱ्या सन २०१४-१५ च्या खर्चाचे नियोजन हे जलव्यवस्थापन व स्वच्छता समितीच्या बैठकीमध्येच करण्यात यावे. सिंचन विभागाने परस्पर निधीचे नियोजन केल्यास याची सर्वस्वी जबाबदारी विभागप्रमुखाची राहील. या पत्राकडे विभागाने चक्क पाठ फिरवली आणि नव्याने अनेक कामे मंजूर केली. एवढेच नव्हे तर जलव्यवस्थापन आणि वित्त विभागाला डावलून दिलेल्या कामाची थेट बिलेच वित्त विभागात आता दाखल केली आहेत. चौघांच्या उपस्थितीत बैठकसिंचन विभागाने दिलेल्या २७ कोल्हापुरी बंधाऱ्यांची प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्यात आल्यानंतर जलव्यवस्थापन समितीची बैठक पाच सदस्य आंदोलन करून हाणून पाडत होते. अध्यक्ष, समाजकल्याण सभापती रामनाथ चोरमले, महिला व बालकल्याण सभापती पूनम राजपूत व शिक्षण सभापती बबन कुंडारे या चौघांच्या उपस्थितीत मंगळवारी ही बैठक घेण्यात आली. ज्या १८ सदस्यांच्या गटात एकही काम झाले नाही त्यांना प्रत्येकी २ कामे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.