६ कोटींच्या वसुलीबाबत प्रशासन गप्पच !

लातूर : बोगस तुकड्या प्रकरणी न्यायालयाने व चौकशी समितीने दहा अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर ठपका ठेवला आहे. त्यांच्याकडून ६ कोटी ५८ लाख ९७ हजार रुपयांच्या वसुलीचेही निर्देश दिले आहेत. मात्र या वसुलीबाबत जिल्हा परिषद प्रशासन गप्पच आहे. दुसरीकडे मात्र किरकोळ प्रकरणात कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कशी कारवाई केली जाते, असा सवाल सदस्यांनी उपस्थित केला आहे. लातूर जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागतील तत्कालीन शिक्षणाधिकारी विलास जोशी यांच्या कार्यकाळात उर्दू खाजगी शाळेतील शिक्षकांचे जिल्हा परिषदेच्या शाळेत समायोजन अनियमितरित्या केल्याबद्दल चौकशी व निलंबनाची कारवाई करण्यात यावी या मागणीसाठी सामाजिक कार्यकर्ते विठ्ठल भोसले यांनी जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाकडे तक्रार नोंदविली होती़ तसेच न्यायालयाकडेही धाव घेतली़ या प्रकरणाची शिक्षण सहसंचालकांनी माहिती घेवून संबंधित तत्कालीन शिक्षणाधिकारी विलास जोशी यांना निलंबित केले होते़ सहा महिन्यानंतर पुन्हा त्यांना सेवेत घेण्यात आले. पण ते सेवानिवृत्त झाले आहेत़ या शिवाय दुसरी कारवाई करण्यात आली नाही़ न्यायालयाने वेळोवेळी याबाबत ताशेरे ओढले आहेत. त्यानंतरही शिक्षण विभागाने दोषी असलेल्या संबंधित ९ अधिकारी- कर्मचाऱ्यांवर ६ कोटी ५८ लाख ९७ हजार ९५० रुपयांची वसुली निश्चित केली. तब्बल नऊ महिने होऊनही वसुली करण्यात आली नाही. वसुलीचे पत्र प्रशासनाच्या फायलीत दडलेलेच आहे. वसुली का होत नाही. गुन्हे दाखल करण्याची कारवाई का होत नाही, असे प्रश्न जि.प. सदस्यांनी उपस्थित केले आहेत. किरकोळ प्रकरणात जिल्हा परिषद प्रशासनाने कारवाई केली आहे. मात्र या प्रकरणातील वसुलीला सुरुवातही केली नाही. त्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना जि.प. प्रशासनन पाठीशी घालत आहे का? असा आरोपही सदस्यांनी केला आहे. (प्रतिनिधी)चाकूर तालुक्यात पत्रे खरेदी अपहार प्रकरणात ११ जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले़ एका कर्मचाऱ्याकडून जि़प़ सदस्यांना पत्र व सभेचा अहवाल देण्यात कसूर झाला तर त्या कर्मचाऱ्यास निलंबित करण्यात आले़ पण शिक्षण विभागातील ६ कोटी ५८ कोटी ९७ हजार ९५० रुपयांच्या वसुलीची निश्चिती झाली असताना वसुली का नाही, असा सवाल प्रशासनाकडे जिल्हा परिषदेचे सदस्य रामचंद्र तिरूके, चंद्रकांत मद्दे, सहदेव मस्के यांनी केला आहे.