प्रशासनच बनले शुक्राचार्य

कन्नड : महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सन २०११-१२ व २०१२-१३ या आर्थिक वर्षात केलेल्या कामांची प्रलंबित देयके एक महिन्यात निकाली काढावीत असे स्पष्ट निर्देश देऊनही अद्यापपर्यंत तसे प्रस्ताव पंचायत समितीमार्फत दाखलच झालेले नाहीत अशी धक्कादायक माहीती समोर आली आहे.सन २०१६ च्या पावसाळी अधिवेशनात विधानपरिषदेत जवखेडा बु. (ता.कन्नड) येथे २६२ मजुरांच्या पाझर तलावाच्या कामाची मजुरी देण्याबाबत प्रश्न क्र. २२१६१ उपस्थित झाला होता. या प्रश्नावर रोहयो मंत्री यांच्याकडे दि. १७ जुलै रोजी बैठकीत चर्चा झाली. जवखेडा बु.सह संपूर्ण जिल्ह्यातील सन २०१२-१३ व त्यापुर्वीच्या प्रलंबित मजुरी देयकाबाबतचे प्रस्ताव विभागीय आयुक्त यांनी १० दिवसात निकाली काढून आयुक्त (नरेगा) नागपूर यांच्याकडे सादर करावे, प्रस्ताव प्राप्त होताच दोन दिवसाच्या आत औरंगाबाद जिल्ह्यातील प्रलंबित मजुरी देयकांचे प्रदान करावे, मुख्यकार्यकारी अधिकारी व जिल्हाधिकारी यांनी संयुक्त स्वाक्षरीने विभागीय आयुक्त यांच्याकडे प्रस्ताव तात्काळ सादर करावे, विभागीय आयुक्त यांनी १ महिन्यात प्रस्ताव निकाली काढावे, अशा स्पष्ट सुचना देण्यात आल्या होत्या. या सुचना देणारे पत्र २७ जुलै २०१६ रोजी काढण्यात आले होते. पंचायत समितीला हे पत्र आॅगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात प्राप्त झाले. मात्र पावणेदोन महिने उलटले तरीही पंचायत समितीने प्रलंबित देयकाचे प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालयाकडे दाखल केलेले नाहीत.