औरंगाबाद : जिल्हा परिषदेच्या ५५ प्रशालांमध्ये सन २०१८-१९ च्या संचमान्यतेनुसार अतिरिक्त ठरलेल्या ७४ माध्यमिक शिक्षकांचे समायोजन वादाच्या भोवऱ्यात अडकले आहे. समायोजन प्रक्रियेवर शिक्षण सभापती अविनाश गलांडे यांनी आक्षेप घेतल्यामुळे मंगळवारी नियोजित समायोजन प्रक्रिया थांबविण्यात आली. आतापर्यंत सलग दोन वेळा ही प्रक्रिया स्थगित झाली आहे.
जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शाळांची (प्रशाला) संचमान्यता सन २०१८-१९ मध्ये झाली. त्यानंतर सन २०२० मध्ये लॉकडाऊन लागले व तेव्हापासून शाळा उघडल्याच नाहीत. यंदाही तीच परिस्थिती आहे. त्यामुळे सलग दोन वर्षांपासून संचमान्यता रखडली आहे. तथापि, सन २०१८-१९ च्या संचमान्यतेनुसार प्रशालांतील ७४ माध्यमिक शिक्षक अतिरिक्त ठरले असून, त्यांचे रिक्त जागांवर समायोजन केले जाणार आहे. यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. गोंदावले यांच्या आदेशानुसार मंगळवारी समायोजन प्रक्रियेचे ऑनलाइन नियोजन शिक्षण विभागाने केले होते. तशा सूचना सर्व गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना दिल्या होत्या.
दरम्यान, सोमवारी शिक्षण सभापती अविनाश गलांडे यांनी या प्रक्रियेवरच आक्षेप घेत मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली. ही प्रक्रिया आता राबवत आहात, तर नियमानुसार ती सन २०२०-२१ च्या संचमान्यतेनुसारच राबविली पाहिजे. समायोजन करताना अगोदर शिक्षकांना जिल्हाभरातील रिक्त जागा दाखविण्यात यावी, असे सभापती गलांडे यांचे म्हणणे आहे, तर शिक्षण विभाग तालुकानिहाय अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन राबविणार होते. दरम्यान, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हेच आता समायोजन प्रक्रियेची पुढील तारीख निश्चित करतील. आज शाळांच्या सुनावणीमुळे ही प्रक्रिया स्थगित करण्यात आल्याचे शिक्षणाधिकारी एस.पी. जैस्वाल यांनी सांगितले.