औरंगाबाद : अद्ययावत तंत्रज्ञानाने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक आधुनिक सोयी-सुविधा ग्राहकांना पुरविण्यात यशस्वी झाल्या आहेत. मात्र, संगणकीकरण होऊनही कामाचा ताण कमी न होता बँकिंग सेवेचा विस्फोट होत आहे. विविध कर्मचारी संख्या मात्र, घटली आहे. यामुळे बँकेतील कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त काम करावे लागत आहे. परिणामी ग्राहकांना असुविधांना तोंड द्यावे लागत आहे. त्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये नवीन नोकरभरती करण्यात यावी, तेही पुरेशी अशी मागणी महाराष्ट्र स्टेट बँक एम्प्लाॅईज फेडरेशन (एआयबीइए) महासचिव देवीदास तुळजापूरकर यांनी केली आहे.
केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी गुरुवारी (दि.१६) शहरात सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्व बँकांच्या प्रमुखांची एक बैठक बोलाविली आहे. याचे स्वागत एआयबीइएच्या वतीने करण्यात आले. यासंदर्भात तुळजापूरकर यांनी सांगितले की, यानिमित्ताने सामाजिक बँकिंगची जी भूमिका सार्वजनिक क्षेत्रांतील बँकांना दिलेली आहे ती अधोरेखित होणार आहे. पण केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या खाजगीकरणाची घोषणा केली आहे. त्यामुळे सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये एक अस्वस्थतेचे आणि अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. खासगीकरणाची टांगती तलवार तशीच कायम ठेवून या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या सामाजिक बँकिंग उदिष्टे कशा पूर्ण करू शकतील, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
या बँकांमध्ये अनेक कर्मचाऱ्यांचे निधन झाले, अनेकजण निवृत्त झाले, अनेकांनी राजीनामा दिला पण त्यांची रिकामी झालेल्या जागेवर नवीन कर्मचारी भरती करण्यात आली नाही. अनेक शाखा एक किंवा दोन कर्मचारीच काम करत आहेत. सरकारच्या विविध योजना राबविण्यासाठी व बँकिंगची सेवा आणखी उत्कृष्ट होण्यासाठी पुरेशी कर्मचारी भरती करणे आवश्यक असून त्यादृष्टीने बैठकीत ठोस निर्णय घ्यावा, अशी मागणी तुळजापूरकर यांनी केली.
चौकट
देविदास तुळजापूरकर यांनी सांगितले की, डिजिटल बँकिंग आणि डिजिटल इंडियाचे स्वप्नपूर्ण करायचे आहे. त्यासाठी सर्वदूर निरंतर वीजपुरवठा करण्यात यावा, टेलिफोनची निरंतर सेवा असावी, यात भारत सरकार आणि बँका यांनी समन्वयाने आर्थिक साक्षरता आणि तंत्रज्ञानाची पुरेशी ओळख ग्राहकांमध्ये करण्यासाठी अभियान राबवावे. नसता डिजिटल बँकिंगच्या नावावर घोटाळेबाज ग्राहकांची लूट करतील, या विषयावरही बैठकीत चर्चा होणे अपेक्षित आहे.