निलंबन आदेशानंतरही कारवाई थंड बस्त्यात

परभणी : मानवत तालुका कृषी विभागांतर्गत २०१० ते २०१४ या काळात झालेल्या गैरव्यवहाराबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी दोषी अधिकाऱ्यांविरुद्ध निलंबनाची कारवाई करावी,

लोकमत न्यूज नेटवर्कपरभणी : मानवत तालुका कृषी विभागांतर्गत २०१० ते २०१४ या काळात झालेल्या गैरव्यवहाराबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी दोषी अधिकाऱ्यांविरुद्ध निलंबनाची कारवाई करावी, असा आदेश जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांना तीन महिन्यांपूर्वी देऊनही या कार्यालयाने कारवाई न करता जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश अडगळीत टाकला आहे.माहिती सेवा समितीचे प्रदेशाध्यक्ष विश्वजित देशमुख यांनी मानवत तालुका कृषी विभागांतर्गत २०१० ते २०१४ या काळात झालेल्या जल व मृद्संधारण कामाच्या गैरव्यवहाराबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार दिली होती. यामध्ये एकात्मिक पाणलोट विकास योजनेअंतर्गत आंबेगाव येथील १४ कामे, सावळी येथील १२, खरबा येथील ९ गटांमध्ये ढाळीचे बांध, बंदिस्तीचे व चार गटांमध्ये शेततळ्याची कामे, ताडबोरगाव येथील १३ गटांमधील कामे, कोथाळा येथील दहा गटांमधील कामे, कोल्हा येथील दोन, नरळद येथील दोन याव्यतिरिक्त एकात्मिक पाणलोट विकास योजनेअंतर्गत हत्तलवाडी, सावरगाव, देऊळगाव आवचार, रुढी या गावांमध्ये कामे झाली, परंतु या कामांमध्ये गैरव्यवहार झाला आहे. त्यातील दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी केली होती. त्यानुसार तत्कालीन जिल्हाधिकारी राहुल रंजन महिवाल यांनी शासनाच्या निर्देशानुसार जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी हे या विभागाचे विभागप्रमुख आहेत. त्यामुळे विभागप्रमुख या नात्याने त्यांनी या प्रकरणातील तक्रारीच्या अनुषंगाने विहित कालावधीत चौकशी पूर्ण करुन दोषी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्याविरुद्ध निलंबनाची कार्यवाही करुन १५ दिवसांत चौकशी प्रथम प्राधान्याने पूर्ण करावी, असे आदेश २९ मार्च २०१७ रोजी दिले होते.हा आदेश देऊन तीन महिने उलटूनही या प्रकरणातील दोषींवर अद्याप जिल्हा कृषी अधिकाऱ्यांनी कारवाई केलेली नाही. त्यामुळे दोषी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना पाठीशी का घातले जात आहे? असा सवाल उपस्थित होत आहे़