औरंगाबाद : अपघातग्रस्त शेतकरी किंवा त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या नातेवाइकांना वेळेवर पैसे उपलब्ध करून देण्यासाठी गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना सुरू झाली; पण विमा कंपन्यांच्या ढिसाळ कारभारामुळे विम्याची प्रकरणे वेळेवर मंजूर होत नसल्याचे दिसून येत आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यात मागील वर्षात ११० प्रस्ताव दाखल झाले. त्यापैकी फक्त १७ प्रस्ताव मंजूर झाले आहेत.
शेतात काम करत असताना होणारे अपघात, वीज पडणे, नदीला पूर येणे, सर्पदंश होणे, विंचूदंश होणे, विजेचा शॉक बसणे, इत्यादी नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणारे अपघात, रस्ता अपघात यामुळे बऱ्याचदा शेतकऱ्यांचा मृत्यू होतो किंवा अपंगत्व येते. घरातील कर्त्या व्यक्तीला झालेल्या अपघातामुळे कुटुंबाचे हाल होतात. या अपघातग्रस्त शेतकऱ्याच्या कुटुंबास आर्थिक लाभ देण्यासाठी शेतकरी अपघात विमा योजना सुरू करण्यात आली. ही योजना शेतकरी व त्यांच्या कुटुंबासाठी मोठा आधार ठरणारी आहे. सरकारचा हेतू चांगला आहे; पण अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेत गती नसल्याने योजनांचा बट्ट्याबोळ झाला आहे.
चौकट
जिल्ह्यात मागील वर्षी किती प्रस्ताव दाखल
दाखल प्रस्ताव - ११०
मंजूर प्रस्ताव - १७
नामंजूर प्रस्ताव - ४
कार्यवाही सुरू - १४
प्रलंबित प्रस्ताव - ७५
-----
चौकट
मिळते २ लाखांची आर्थिक मदत
शेतकरी अपघात विमा योजनेंतर्गत शेतात काम करताना विजेच्या धोक्याने, सर्पदंश, पाण्यात बुडून अपघाती मृत्यू झाल्यास शासनाकडून २ लाख रुपयांची आर्थिक मदत त्यांच्या वारसांना विमा कंपन्यांकडून दिली जाते.
चौकट
विम्यापोटी कंपनीस शासनाने दिले ९८ कोटी
राज्यातील ३.०४ कोटी शेतकऱ्यांच्या विमा संरक्षणापोटी सरकारने ९८ कोटींची रक्कम विमा कंपनीत भरली आहे. यात युनिव्हर्सल जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि. व जायका इन्शुरन्स ब्रोकरेज प्रा.लि. या कंपनीचा समावेश आहे. मात्र, प्राप्त होणाऱ्या प्रस्तावांच्या तुलनेत प्रत्यक्षात मंजूर होणारे प्रस्ताव अत्यल्प आहे.