महा-ई सेवा केंद्रातील प्रमाणपत्रे बँका स्वीकारेना

जालना : प्रशासनाने जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारातील सेतू सुविधा केंद्र बंद करून शहरात सात महा-ई सेवा केंद्रे स्थापन केली. परंतु या केंद्रातील डिजीटल स्वाक्षरी असलेले प्रमाणपत्र बँका व वरिष्ठ महाविद्यालयांकडून स्वीकारले जात नसल्याचे प्रकार समोर येत आहेत. त्यामुळे लाभार्थ्यांची अडवणूक होत आहे.जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात सध्या सेतू सुविधा केंद्र बंद असले तरी तेथे येणाऱ्यांची संख्या कमी झालेली नाही. केंद्राला लागलेले टाळे पाहून नागरिक कुणाला तरी विचारणा करतात, आता सेतू कुठे ? असा सवाल करतात. कारण सेतू केंद्रासमोर ते बंद झाल्याबाबतची किंवा महा-ई सेवा केंद्रे कुठे आहेत, याविषयीची ठळकपणे दिसणारा फलक लावलेला नाही. शहरात मध्यवस्तीत किंवा कानाकोपऱ्यात महा-ई सेवा केंद्रे शोधत नागरिक तेथे जातात. उत्पन्नाचे किंवा रहिवासी प्रमाणपत्र तेथून घेतल्यानंतर बँका किंवा महाविद्यालयांमध्ये ते सादर केले तर ही प्रमाणपत्रे स्वीकारली जात नाहीत. कारण त्यावर डिजीटल स्वाक्षरी असते. नेहमीप्रमाणे कार्यालयीन कामकाजाचा शिक्का, अधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी नसते. ही प्रमाणपत्रे न स्वीकारल्यामुळे नागरिकांची अडचण होते. यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधितांना प्रमाणपत्रे स्वीकारण्याचे आदेश दिलेले असले तरी देखील अशा प्रकारची अडचण निर्माण होत असल्याचे काही लाभार्थ्यांनी सांगितले. जिल्ह्यात एकूण २७० महा-ई सेवा केंद्रांना मंजुरी असून त्यापैकी २२२ केंद्रे सुरू झालेली आहेत. जालना शहरात सात ठिकाणी महा-ई सेवा केंद्रांची स्थापना १ आॅक्टोबर रोजी करण्यात आली. मस्तगड, शिवाजीपुतळा, सिंधीबाजार, जालना तहसील, सिरसवाडी, दरेगाव, इंदेवाडी या ठिकाणी ही केंद्रे आहेत. सेतू सुविधा केंद्राद्वारे नागरिकांना जी सेवा मिळत होती, तीच याही केंद्रामार्फत मिळते. याउलट विजेचे बील, टेलिफोन बील, आॅनलाईन रिझर्व्हेशन इत्यादी सुविधाही येथे दिल्या जातात. या केंद्रात आॅपरेटर व केंद्र चालक अशा दोघांचा समावेश आहे. (प्रतिनिधी)याबाबत जिल्हाधिकारी ए.एस.आर. नायक यांनी २४ जुलै २०१४ रोजी डिजीटल स्वाक्षरी असलेले प्रमाणपत्र किंवा परवाने स्वीकारण्यात यावेत, यासंबंधीचे आदेश काढलेले आहेत. ४माहिती व तंत्रज्ञान कायदा २००० व २००८ तसेच महाराष्ट्र राज्य ई-गव्हर्मेंट योजना २०११ अन्वये ई-डिस्ट्रीक प्रणाली अंतर्गत डिजीटल सिग्नेचरद्वारे विविध शासकीय योजनेसाठी लागणारे प्रमाणपत्र/ परवाने देण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.४ही प्रमाणपत्रे महा-ई सेवा केंद्राद्वारे स्वीकारण्याचे निर्देश देण्यात येत असल्याचेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेशात स्पष्ट केले आहे.