औरंगाबाद : स्मार्ट सिटीअंतर्गत शहरातील मालमत्तांचे मूल्यांकन अत्याधुनिक पद्धतीने करण्यात येत आहे. आतापर्यंत ८० चौरस किमीचे ड्रोन सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात आले. महापालिकेच्या तिजोरीत दरवर्षी किमान २०० कोटी रुपयांचा महसूल जमा व्हावा, हा या सर्वेक्षणामागील उद्देश आहे.
स्मार्ट सिटीचे सीईओ आस्तिककुमार पाण्डेय यांच्या मार्गदर्शनाखाली शहरातील मालमत्ता मूल्यांकनासाठी गुजरात येथील खासगी कंपनीची निवड करण्यात आली. एजन्सी निश्चित केल्यानंतर जीआयएस सर्वेक्षण प्रकल्प हाती घेतला. शहर १७० स्क्वेअर किलोमीटरपर्यंत पसरलेले आहे.
१३५ चौरस किलोमीटरपर्यंत ड्रोन सर्वेक्षणाला परवानगी मिळाली. उड्डाण क्षेत्र व अन्य काही क्षेत्र वगळण्यात आले. नॅशनल रिमोट सेन्सिंग सेंटर (एनआरएससी) हैदराबाद यांच्याकडून उपग्रह प्रतिमा मिळवणे, हे जीआयएस प्रकल्पाचे वेगवेगळे घटक आहेत.
स्मार्ट सिटीचे प्रकल्प अभियंता फैज अली यांनी सांगितले की, दररोज ४.५ चौरस किलोमीटर क्षेत्राचा ड्रोन सर्वेक्षण होत आहे. ड्रोन सर्वेक्षण एका महिन्याच्या कालावधीत पूर्ण होईल. ड्रोन सर्वेक्षण डीजीपीएस यंत्रणेवर आधारित आहे. या प्रतिमांचा वापर करून, आम्ही झोन ९ पासून भौतिक सर्वेक्षण सुरू केले आहे.
मनपा आयुक्त व एएससीडीसीएल सीईओ यांनी एजन्सी आणि एएससीडीसीएलला या वर्षाच्या अखेरीस सर्वेक्षण पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत, जेणेकरून पुढील आर्थिक वर्षापर्यंत औरंगाबाद महानगरपालिका हद्दीतील सर्व मालमत्ता नियमित होतील.
अनेक शहरांमध्ये प्रयोग यशस्वी
अत्याधूनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून, मालमत्तांचे सर्वेक्षण पूर्ण केलेल्या राज्यातील काही मोठ्या शहरांना बराच फायदाही झाला आहे. त्यांच्या मालमत्ता करवसुलीतही फरक पडला आहे. आर्थिकरीत्या महापालिका सक्षम व्हावी, यासाठी स्मार्ट सिटीने या प्रकल्पाची निवड केली.
मागील वर्षी फक्त १०७ कोटी वसूल
कोरोना संसर्गामुळे मागील वर्षी महापालिकेला मालमत्ता करातून पाहिजे तेवढा निधी मिळाला नाही. ४६८ कोटींचे उद्दिष्ट असताना फक्त १०७ कोटी रुपयेच तिजोरीत आले. शहरात खासगी कंपनी असताना पाणीपट्टी वसुली ६० कोटींपर्यंत गेली होती. मागील वर्षी मनपाच्या तिजोरीत पाणीपट्टीचे २९ कोटी आले.