--
औरंगाबाद ःजिल्ह्यातील ८६७ ग्रामपंचायतींत संगणक परिचालक नेमले गेले आहेत. त्या परिचालकांना ६ हजार रुपये मानधन संबंधित कंपनी देते. तर १४ व्या वित्त आयोगाच्या अनुदानातून ग्रामपंचायतीकडून ही कंपनी या कामाचे १२ हजार रुपये उकळते. ही सरळसरळ लूट सुरू असून, ती थांबवण्याची मागणी जिल्हा परिषद सदस्यांनी केली. महिन्याचे काम ६ हजारात होत असताना मोबदला १२ हजार का? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
आपले सरकारकडून ग्रामपंचायतींची दिवसाढवळ्या लूट सुरू असल्याचा आरोप जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष एल. जी. गायकवाड यांनी केला. तर माजी उपाध्यक्ष व जि. प. सदस्य केशव तायडे यांनीही कर्मचाऱ्याला वेतना व्यतिरिक्त लागणारा दुप्पट पैसा कंपनीला देण्यापेक्षा हे काम ग्रामपंचायतीकडे दिल्यास अनुदानाची बचत होऊन त्यावर स्थानिक ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांचा, सदस्यांचा वचक राहील, असे सांगितले. स्थायी समितीच्या बैठकीत यावर झालेल्या चर्चेत मात्र प्रशासनाकडून अद्याप कोणतीही भूमिका मांडण्यात आली नाही. तर ही लूट थांबवा, थेट निधी वळता करू नका, अशी मागणी स्थायी समितीच्या सभेत करण्यात आली आहे. अर्थ समिती सभापती किशोर बलांडे यांनीही हा प्रकार गंभीर असून, नियमित दुप्पट मोबदला घेऊन त्या कर्मचाऱ्यांना वेळेवर मोबदला दिला जात नसल्याने ग्रामपंचायतींच्या कामावर परिणाम होत असल्याचे म्हटले आहे.
---
७०२ सेंटरच्या माध्यमातून सेवा
---
आपले सरकार सेवा केंद्र जिल्ह्यात ७०२ सेंटरच्या माध्यमातून सेवा देते. ग्रामपंचायतीचे १ ते ३३ नमुने, कॅशबुक, क्लोजींगसह अनेक कामे करते. परिचालकांना ६ हजार मानधन नियमित दिले जाते. वर्षाकाठी एक ग्रामपंचायतीकडून १ लाख ४२ हजार ९७२ रुपये घेतले जातात. पूर्वी २०१३ पासून संग्राम प्रकल्प होता, त्यातीलच जुने ऑपरेटर २०१६ ला आपले सरकारमध्ये घेतल्या गेले आहेत. ग्रामपंचायतींकडून १० कोटी ६९ लाख रुपये येणे बाकी होते. त्यापैकी केवळ ६ कोटीच आतापर्यंत मिळाले. तरीही डिसेंबरपर्यंतचे वेतन नियमित करण्यात आले आहे, असे जिल्हा समन्वयक विजय सावंत यांनी सांगितले.